जुलै २०२६ च्या आकडेवारीनुसार महिला कर्जदारांच्या क्रेडिटमध्ये **१९.७%** वाढ झाली आहे. एकूण बँकिंग क्रेडिटमध्ये **१६.५%** वाढ झाली असून, आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष डिपॉझिट आणि क्रेडिटमधील वाढत्या दरीकडे लागले आहे.
महिला कर्जदारांमध्ये वाढती मागणी
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नवीन आकडेवारीनुसार, जून २०२६ अखेर देशातील कर्ज मागणीत मोठी तेजी दिसून येत आहे. यामध्ये महिला वैयक्तिक कर्जदारांना दिलेल्या क्रेडिटमध्ये १९.७% वाढ झाली आहे, जी गेल्या वर्षी याच कालावधीत १२.९% होती. हे रिटेल सेगमेंटमध्ये वाढत्या कर्जाची मागणी दर्शवते.
बँकिंग क्षेत्राचे एकूण चित्र
अर्थव्यवस्थेतील एकूण बँक क्रेडिटमध्ये १६.५% वार्षिक वाढ झाली आहे. या वाढीत खाजगी बँका (२०.५%) आणि स्मॉल फायनान्स बँका (२५.१%) आघाडीवर आहेत, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी १७.३% वृद्धी नोंदवली आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्जाची मागणी देखील २१.१% वर पोहोचली आहे, जी मागील वर्षी केवळ ७.९% होती.
व्याजाचे दर आणि गुंतवणुकीवर परिणाम
सध्या दोन-तृतीयांश बँकिंग कर्ज ९% पेक्षा कमी दराने उपलब्ध आहेत. सरासरी लेंडिंग रेट ९.७१% वरून घसरून ९.२६% वर आला आहे. जरी यामुळे कर्ज घेणे सोपे झाले असले तरी, बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIM) याचा दबाव येऊ शकतो.
गुंतवणुकीसाठी धोक्याची घंटा
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे क्रेडिट वाढ आणि डिपॉझिट वाढीतील वाढती दरी. क्रेडिट १९.१% वेगाने वाढत असताना, डिपॉझिट वाढीचा वेग केवळ १५% च्या आसपास आहे. ही लिक्विडिटी मिसमॅच बँकांसाठी भविष्यात महागडा ठरू शकतो, कारण ठेवी मिळवण्यासाठी बँकांना अधिक खर्च करावा लागेल. जागतिक बाजारातील अनिश्चितता आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींचा प्रभाव पाहता, गुंतवणूकदारांनी बँकांच्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेकडे (Asset Quality) लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.