भारताचा १०-वर्षांचा सरकारी बॉण्ड यील्ड **7.498%** वर पोहोचला असून सलग **११ व्या आठवड्यात** यात वाढ झाली आहे. महागाई आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे बाजारात अनिश्चितता असली, तरी संस्थात्मक गुंतवणूकदार आता याला दीर्घकालीन गुंतवणुकीची संधी मानत आहेत.
बॉण्ड यील्ड का वाढतायत?
कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल $115 च्या आसपास स्थिर राहिल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दबाव निर्माण झाला आहे. भारताची मोठी आयात ही तेलावर अवलंबून असल्याने महागाई वाढण्याची भीती आहे. याचा थेट परिणाम असा होतो की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) रेपो रेटमध्ये आणखी वाढ करू शकते, ज्याचा दबाव बॉण्ड यील्डवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे गणित?
बॉण्ड यील्ड आणि बॉण्ड किमतींचा संबंध व्यस्त असतो. जेव्हा यील्ड वाढतात, तेव्हा बाजारातील जुन्या बॉण्ड्सच्या किमती कमी होतात. मात्र, आता हा आकडा 7.5% च्या जवळ पोहोचल्यामुळे मोठ्या विमा कंपन्या आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदार (Institutional Investors) याकडे मध्यमकालीन गुंतवणुकीची चांगली संधी म्हणून पाहत आहेत. त्यांच्या मते, महागाईचे संकट आता किमतींमध्ये बऱ्यापैकी गृहीत धरले गेले आहे.
व्याजाच्या दरांबाबत मतभेद
सध्या बाजारात व्याजाच्या दरांबाबत दोन मते आहेत. एकीकडे 'स्वॅप मार्केट'मध्ये आगामी काळात 125 बेसिस पॉइंट्सच्या वाढीचा अंदाज वर्तवला जात आहे. तर दुसरीकडे, विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, रेपो रेट 6.00% ते 6.25% च्या दरम्यान स्थिर होऊ शकतो. जर तज्ज्ञांचे हे म्हणणे खरे ठरले, तर १०-वर्षांचा बॉण्ड यील्ड भविष्यात 7.15% ते 7.45% च्या दरम्यान स्थिरावण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
गुंतवणूकदारांनी महागाईचे आकडे, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि RBI च्या आगामी पॉलिसी मीटिंगवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर यील्ड 7.5% च्या पुढे गेले, तर सरकारी आणि कॉर्पोरेट कर्जाचा खर्च वाढू शकतो, ज्याचा नकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या सेंटीमेंटवर होऊ शकतो.