भारताच्या १०-वर्षीय सरकारी बॉण्डचा यील्ड (Bond Yield) वाढून **७.४८%** वर पोहोचला आहे. यामुळे अमेरिका आणि भारतातील व्याजातील तफावत (Spread) **२५१ बेसिस पॉइंट्सवर** गेली असली, तरी वाढता हेजिंग खर्च आणि चलन अस्थिरतेमुळे परदेशी गुंतवणूकदार सावध आहेत.
भारताच्या बेंचमार्क १०-वर्षीय सरकारी रोख्यांचा (Bond) यील्ड आता ७.४८% पर्यंत पोहोचला आहे. भारत आणि अमेरिकेतील व्याज दरांमधील हा फरक २५१ बेसिस पॉइंट्स (२.५१%) इतका झाला असून, गेल्या ४ महिन्यांतील ही उच्चांकी पातळी आहे. तांत्रिक भाषेत सांगायचे तर, हा मोठा फरक 'कॅरी ट्रेड' (Carry Trade) साठी पोषक मानला जातो, मात्र सध्याच्या परिस्थितीत परदेशी गुंतवणूकदार पूर्णपणे सावध झाले आहेत.
गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने
केवळ व्याज दरातील फरकावर गुंतवणूक अवलंबून नसते. जर भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत झाला, तर मिळालेला जास्तीचा परतावाही पाण्यात जाऊ शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदार 'हेजिंग' (Hedging) चा आधार घेतात, ज्याचा खर्च सध्या खूप जास्त आहे. जोपर्यंत चलन आणि हेजिंगच्या खर्चात स्थिरता येत नाही, तोपर्यंत मोठा परकीय भांडवलाचा ओघ येणे कठीण आहे.
कच्च्या तेलाचा परिणाम आणि RBI ची भूमिका
देशातील वाढते यील्ड हे थेट कच्च्या तेलाच्या किमतींशी जोडलेले आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करतो, त्यामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या की महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. परिणामी, महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी RBI व्याजाचे दर (Repo Rate) जास्त काळ चढे ठेवू शकते, याची शक्यता बॉण्ड डीलर्स वर्तवत आहेत.
डेट म्युच्युअल फंड गुंतवणुकदारांसाठी संदेश
जेव्हा बाजारात बॉण्डचे यील्ड वाढतात, तेव्हा जुन्या बॉण्ड्सच्या किमती कमी होतात. याचा थेट परिणाम डेट म्युच्युअल फंड (Debt Mutual Funds) पोर्टफोलिओवर होऊ शकतो. जर यील्ड ७.५०% च्या वर गेला, तर बॉण्ड मार्केटमध्ये आणखी अस्थिरता पाहायला मिळू शकते. गुंतवणूकदारांनी आता RBI च्या आगामी धोरणांकडे आणि जागतिक बाजारातील संकेतांकडे बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.