Income Tax Department च्या रडारवर आता देशातील **८,०००** रेस्टॉरंट्स आली आहेत. फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्सच्या डेटावरून तब्बल **₹२५,००० कोटींची** मोठी करचोरी (Tax Evasion) उघडकीस आली असून, अनऑर्गनाइज्ड सेक्टरमधील हॉटेल्सवर आता कडक कारवाईचे संकेत मिळत आहेत.
डिजिटल डेटाने उघड केली पोलखोल
आयकर विभागाने २०२१-२२ ते २०२४-२५ या काळातील डेटाची कसून तपासणी केली. यात Swiggy आणि Zomato सारख्या फूड एग्रीगेटर्सकडून मिळणारा TDS डेटा आणि संबंधित रेस्टॉरंट्सनी भरलेले टॅक्स रिटर्न्स यांचा ताळमेळ बसत नसल्याचे समोर आले आहे. डाइन-इन (Dine-in) व्यवसायातील उत्पन्न तर डिलिव्हरी ॲप्सच्या उत्पन्नापेक्षा ३ ते ४ पट अधिक असते, त्यामुळे एकूण करचोरीचा आकडा प्राथमिक अंदाजापेक्षाही कितीतरी मोठा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ऑर्गनाइज्ड vs अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची बातमी आहे. शेअर बाजारात लिस्टेड असलेल्या बड्या Quick Service Restaurant (QSR) कंपन्या पूर्णपणे पारदर्शक आहेत, परंतु आता सरकारी तपास मुख्यत्वे ₹२ कोटी ते ₹५ कोटी वार्षिक उलाढाल असलेल्या मध्यम आकाराच्या अनऑर्गनाइज्ड रेस्टॉरंट्सवर केंद्रित आहे. यामुळे अनऑर्गनाइज्ड क्षेत्राचा 'अनफेअर प्राईसिंग'चा फायदा कमी होऊन, त्यांना आता टॅक्स कंप्लायन्स वाढवावा लागेल, ज्याचा परिणाम त्यांच्या मार्जिनवर निश्चितच होईल.
काय आहेत गैरप्रकार?
तपासणीत असे आढळले की, अनेक रेस्टॉरंट्स क्लाउड-बेस्ड बिलिंग सॉफ्टवेअरमधून विक्रीचे रेकॉर्ड्स डिलीट करत होते, तर डिजिटल पेमेंट्स थेट कर्मचाऱ्यांच्या पर्सनल अकाउंट्सवर वळवले जात होते. मार्च २०२६ मधील एका सर्व्हेत फक्त ६२ रेस्टॉरंट्समध्ये ₹४०८ कोटींची विक्री लपवल्याचे समोर आले होते. आता आयकर विभाग या प्रकरणी कठोर दंड आणि कायदेशीर कारवाईच्या तयारीत आहे.