RBI च्या लिक्विडिटी उपाययोजनांमुळे फॉरवर्ड प्रीमियम **८.५ टक्क्यांवर** पोहोचला आहे. यामुळे तेल कंपन्यांसह अनेक भारतीय आयातदारांनी करन्सी हेजिंग (Currency Hedging) करणे कमी केले असून, रुपयाच्या घसरणीचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
भारतीय आयातदार, विशेषतः तेल कंपन्या (OMCs), आता डॉलरमधील पेमेंटसाठी 'हेजिंग' करणे टाळत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बाजारात लिक्विडिटीवर कडक निर्बंध लादल्यामुळे फॉरवर्ड प्रीमियममध्ये झालेली प्रचंड वाढ. सध्या हा प्रीमियम ८.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.\n\n### खर्चाचा बोजा वाढला\nफॉरेक्स मार्केटमध्ये 'बिड-अस्क स्प्रेड' वाढून ते ८ ते १० पैशांवर गेले आहेत. परिणामी, कंपन्यांना दरमहा ९ ते १३ पैशांचा अतिरिक्त प्रीमियम मोजावा लागत आहे. हा खर्च टाळण्यासाठी कॉर्पोरेट ट्रेझरर्स आता हेजिंगऐवजी थेट स्पॉट मार्केटमध्ये व्यवहार करणे अधिक सोयीचे मानत आहेत.\n\n### भविष्यातील मोठे धोके\nसध्या रुपया ९५ प्रति डॉलर या पातळीवर स्थिर असल्याने कंपन्यांना हा शॉर्टकट सुरक्षित वाटत आहे. मात्र, जर अचानक रुपया घसरला, तर या कंपन्यांना थेट मार्केट रेटवर डॉलर खरेदी करावे लागतील, ज्यामुळे त्यांच्या फायनान्शिअल हेल्थवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. या स्थितीत अचानक वाढणाऱ्या डॉलरच्या मागणीमुळे रुपयावर आणखी दबाव येण्याची शक्यता आहे.\n\nगुंतवणूकदारांनी आगामी काळात कंपन्यांचे अर्निंग कॉल्स आणि मॅनेजमेंटची यावर काय भूमिका आहे, याकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.