Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ने करदात्यांना दिलासा देत **₹14.70 लाखांची** टॅक्स सवलत मंजूर केली आहे. कंपनीच्या मालकीची मालमत्ता आणि संयुक्त मालकीच्या मालमत्तेबाबतच्या नियमांवर या निकालाने स्पष्टता दिली आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ने कलम 54F अंतर्गत ₹14.70 लाखांची टॅक्स सूट देऊन करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. नियमांनुसार, दीर्घकालीन कॅपिटल गेन्स (Long-term capital gains) गुंतवून नवीन घर खरेदी केल्यास ही सूट मिळते. मात्र, कर विभागाने करदात्याच्या नावावर आधीच एकापेक्षा जास्त घरे असल्याचे सांगत हा क्लेम नाकारला होता.
कंपनीची मालमत्ता म्हणजे स्वतःची मालमत्ता नाही
या वादात दोन मुख्य मालमत्तांचा समावेश होता. पहिली मालमत्ता ज्या कंपनीमध्ये करदाता संचालक (Director) होता, त्या कंपनीच्या नावावर होती. ITAT ने स्पष्ट केले की, 'कॉर्पोरेट आयडेंटिटी'नुसार कंपनी ही एक वेगळी कायदेशीर संस्था आहे. त्यामुळे कंपनीची मालमत्ता ही संचालकाची वैयक्तिक मालमत्ता मानली जाऊ शकत नाही. या निर्णयामुळे करदात्याच्या खात्यातील मालमत्तेची संख्या कमी झाली.
संयुक्त मालमत्तेबाबत महत्त्वाचे निरीक्षण
दुसरी मालमत्ता करदात्याने पतीसोबत संयुक्तपणे खरेदी केली होती. मात्र, तपासात असे आढळले की, करदात्याने या मालमत्तेसाठी कोणताही आर्थिक वाटा उचलला नव्हता. त्यामुळे, केवळ कागदोपत्री नाव असणे म्हणजे मालकी हक्क नव्हे, असा महत्त्वाचा निर्वाळा देत न्यायालयाने ही मालमत्ता त्यांच्या वैयक्तिक मालकीच्या गणनेत धरण्यास नकार दिला.
करदात्यांसाठी धडा
हा निकाल अशा गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे ज्यांच्याकडे गुंतागुंतीच्या मालमत्ता आहेत. कर भरताना मालमत्तेचा कायदेशीर ताळेबंद आणि त्यातील आर्थिक योगदान याच्या कागदपत्रांचे जतन करणे आता अधिक अनिवार्य झाले आहे. प्रत्येक केस ही पुराव्यांवर आधारित असते, हे लक्षात घेता भविष्यातील कर आकाराणीसाठी हा निकाल एक महत्त्वाचा संदर्भ ठरेल.