Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ने दिलेल्या ताज्या निर्णयानुसार, आता भारतात येण्याचा दिवस (Arrival Day) तुमच्या टॅक्स रेसिडेन्सी गणनेत (Tax Residency Count) गृहीत धरला जाणार नाही. या निर्णयामुळे NRI ना ड्युअल-काउंटिंगचा त्रास टाळणे सोपे होणार आहे.
Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) दिल्लीने नॉन-रेसिडेंट भारतीयांच्या (NRI) दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. आता भारतात येण्याचा दिवस हा एकूण वास्तव्याच्या कालावधीतून वजा केला जाणार आहे, ज्यामुळे टॅक्स रेसिडेन्सी ठरवताना मोठा गोंधळ दूर होणार आहे.\n\n### ड्युअल-काउंटिंगची समस्या संपणार\nभारतीय कर नियमांनुसार, जर एखादी व्यक्ती एका आर्थिक वर्षात १८२ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ भारतात राहिली, तर तिला 'टॅक्स रेसिडेंट' मानले जाते. आतापर्यंत कर अधिकारी भारतात येण्याचा आणि बाहेर जाण्याचा असे दोन्ही दिवस मोजत असत. या प्रथेमुळे अनेकांचा वास्तव्याचा आकडा १८२ दिवसांच्या वर जात असे, ज्यामुळे त्यांना विनाकारण टॅक्सच्या कक्षेत यावे लागत असे.\n\n### कायद्याचा आधार\nITAT ने 'General Clauses Act' चा आधार घेत स्पष्ट केले आहे की, कालावधी मोजताना सुरुवातीचा दिवस वगळणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे वारंवार प्रवास करणाऱ्या NRI ना दिलासा मिळणार आहे, कारण अनेकदा याच एका दिवसाच्या फरकामुळे रेसिडेन्सी स्टेटस ठरत असते.\n\n### कागदपत्रांची तयारी ठेवा\nहा निर्णय जरी महत्त्वाचा असला, तरी कर अधिकारी केस-टू-केस तपासणी करण्याचा अधिकार राखून आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, केवळ हिशोबावर अवलंबून न राहता पुराव्यांची तयारी ठेवणे गरजेचे आहे:\n\n* पासपोर्ट एंट्री आणि एक्झिट स्टॅम्प्स\n* बोर्डिंग पासेस आणि एअर तिकिट्स\n* इमिग्रेशन रेकॉर्ड्स\n\nतसेच, टॅक्स रेसिडेन्सी केवळ दिवसांच्या संख्येवरच नाही, तर भारतातील आर्थिक आणि वैयक्तिक संबंधांवरही अवलंबून असते. त्यामुळे परदेशातील एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रॅक्ट्स, सॅलरी स्टेटमेंट आणि वर्क परमिटसारखी कागदपत्रे कायम अद्ययावत ठेवावीत, असा सल्ला दिला जात आहे.