Reliance Jio Infocomm ला मुंबईतील Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) कडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील **₹11,003 कोटींच्या** टॅक्स विवादात ट्रायब्युनलने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला असून, कंपनीचे ऑपरेशनल खर्च हे कॅपिटल खर्च नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मुंबईतील Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ने Reliance Jio Infocomm च्या बाजूने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. कर विभागाने २०१९-२० या वर्षासाठी लावलेली ₹11,003 कोटींची टॅक्स डिमांड फेटाळली आहे. टॅक्स विभागाचा दावा होता की, कंपनीने 'Capital Work-in-Progress' (CWIP) मध्ये दाखवलेले खर्च हे कॅपिटल गुंतवणूक आहेत, मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य केला.
टॅक्स ट्रीटमेंटवर ट्रिब्युनलचा स्पष्ट निर्णय
ITAT च्या मते, केवळ हिशोबाच्या पुस्तकातील नोंदीवरून टॅक्सचे स्वरूप ठरवता येत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पगार, इंधन खर्च, इंटरकनेक्ट चार्जेस आणि दुरुस्तीचा खर्च हे व्यवसाय सुरळीत चालवण्यासाठी आवश्यक असलेले 'रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर' आहेत. या खर्चांमुळे कोणतीही नवीन कायमस्वरूपी संपत्ती तयार होत नाही, त्यामुळे त्यावर टॅक्स लादणे चुकीचे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ आहे?
या निकालामुळे कंपनीवरील ₹11,000 कोटींहून अधिकचा संभाव्य टॅक्स बोजा टळला आहे, जो कंपनीच्या रोख प्रवाहासाठी (Cash Flow) अत्यंत सकारात्मक आहे. टेलिकॉम क्षेत्रातील नेटवर्क देखभालीच्या खर्चाबाबतचा हा निर्णय एक महत्त्वाचा बेंचमार्क ठरेल.
तरीही, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, टॅक्स विभाग या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात (High Court) दाद मागू शकतो. तसेच, कंपनीवर सुरू असलेल्या इतर कायदेशीर प्रकरणांकडे आणि GST क्रेडिट संबंधित घडामोडींकडेही लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.