ITAT अहमदाबादने एका महत्त्वाच्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, केवळ हस्तलिखित डायरीतील नोंदींच्या आधारावर करदात्यावर 'अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर'चा ठपका ठेवता येणार नाही. ट्रिब्युनलने 'टेलिस्कोपिंग' तत्त्वाचा वापर करत करदात्याला मोठा दिलासा दिला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
अहमदाबाद येथील इन्कम टॅक्स अपिलेट ट्रिब्युनलने (ITAT) वैयक्तिक नोंदींच्या पुराव्याबाबत महत्त्वाची स्पष्टता दिली आहे. असेसमेंट इयर २०१२-१३ साठी प्राप्तिकर विभागाने कलम ६९सी (Section 69C) अंतर्गत एका करदात्यावर ₹३३.५० लाखांची कर आकारणी केली होती. विभागाच्या मते, डायरीतील नोंदींवरून हा खर्च 'अस्पष्ट' (Unexplained Expenditure) होता. मात्र, ट्रिब्युनलने हे मान्य केले की, केवळ डायरीतील तुटक नोंदी कर दायित्व निश्चित करण्यासाठी पुरेसा पुरावा ठरू शकत नाहीत.
'टेलिस्कोपिंग' तत्त्वाचा फायदा
या सुनावणीत 'टेलिस्कोपिंग' (Telescoping) तत्त्व कळीचे ठरले. करदात्याने दावा केला होता की, खर्च केलेले पैसे हे त्यांच्या सासरच्यांकडून आले होते. हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी वडिलांनी काढलेल्या रोख रक्कमेचे पुरावे सादर केले. कागदपत्रांनुसार, संबंधित वर्षात त्यांनी ₹१.१६ कोटी रोख काढले होते, तर २००९-१० ते २०२०-२१ या कालावधीत ही रक्कम तब्बल ₹६.७२ कोटी इतकी होती. या पुराव्यांच्या आधारे, डायरीतील खर्च हा बेकायदेशीर नसल्याचे सिद्ध झाले.
करदात्यांसाठी धडा
हा निकाल स्पष्ट करतो की, करनिर्धारण प्रक्रियेत पुराव्यांचा भार करदात्यांवर असतो. कौटुंबिक आर्थिक व्यवहारांमध्ये केवळ तोंडी स्पष्टीकरण देऊन चालत नाही, तर व्यवहारांचा भक्कम 'ऑडिट ट्रेल' (Audit Trail) असणे आवश्यक आहे. बँक स्टेटमेंट किंवा पैसे काढल्याची कागदपत्रे भविष्यातील टॅक्स नोटीसपासून बचावासाठी सर्वात प्रभावी साधन ठरतात.