Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) च्या चेन्नई बेंचने एका करदात्याला मोठा दिलासा दिला आहे. २०१५-१६ या वर्षासाठी पाठवलेली **₹२.५१ कोटींची** टॅक्स नोटीस केवळ ५ दिवसांच्या उशिरामुळे रद्द करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
२०१५-१६ या असेसमेंट इयरसाठी प्राप्तिकर विभागाने (Income Tax Department) ₹२ कोटींच्या अघोषित बँक डिपॉझिट आणि त्यावरील व्याजाबाबत ही नोटीस बजावली होती. ५ एप्रिल २०२२ रोजी 'सेक्शन १४८' अंतर्गत ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. प्राप्तिकर विभागाने नवीन कायद्याचा संदर्भ देत ही नोटीस वैध ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता.
ट्रिब्युनलचा युक्तिवाद
ITAT ने स्पष्ट केले की, २०१५-१६ च्या जुन्या नियमांनुसार टॅक्स रिअसेसमेंटची मुदत ६ वर्षांची होती, जी ३१ मार्च २०२२ रोजी संपली होती. विभागाने १ एप्रिल २०२१ पासून लागू झालेला १० वर्षांचा नियम वापरण्याचा प्रयत्न केला, परंतु न्यायाधिकरणाने तो फेटाळला.
न्यायाधिकरणाने 'सेक्शन १४९(१)' मधील तरतुदींचा हवाला देत सांगितले की, जुन्या कायद्यानुसार ज्या प्रकरणांची मुदत संपली आहे, त्यांना नवीन कायद्याचा आधार देऊन पुन्हा उघडता येणार नाही. या निर्णयामुळे प्रशासकीय अधिकारांवर मर्यादा स्पष्ट झाल्या असून, करदात्यांसाठी ही एक मोठी कायदेशीर सुरक्षा आहे.