ITAT चा मोठा दिलासा: करदात्यावर लादलेला **२००%** टॅक्स पेनल्टी रद्द, प्रक्रियेतील त्रुटी ठरली निर्णायक

इनकम टॅक्स अपिलेट ट्रिब्युनल (ITAT), जयपूरने एका महत्त्वाच्या सुनावणीत करदात्यांना दिलासा दिला आहे. प्राप्तिकर विभागाने एका करदात्यावर ३.९९ लाख रुपयांची किंवा २००% पेनल्टी लादली होती, जी आता ट्रिब्युनलने रद्द केली आहे. करदात्याने प्राप्तिकर विभागाची नोटीस मिळाल्यानंतर आपले उत्पन्न जाहीर केले होते, परंतु त्यावर ही मोठी दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती.

वादाचे मुख्य कारण काय होते?

हा वाद इन्कम टॅक्स ॲक्टच्या सेक्शन २७०A(९) शी संबंधित आहे. या कायद्यानुसार, 'अंडर-रिपोर्टिंग' (कमी उत्पन्न दाखवणे) साठी ५०% दंड आकारला जातो, तर 'मिस-रिपोर्टिंग' (चुकीची माहिती देणे) साठी २००% दंड आकारला जाऊ शकतो. मात्र, असेसिंग ऑफिसरने त्यांच्या आदेशात नक्की कोणत्या कलमांतर्गत हा दंड लावला आहे, हे स्पष्ट केले नव्हते. यामुळे करदात्याला आपली बाजू मांडण्यासाठी स्पष्ट संधी मिळाली नाही, ज्याला ट्रिब्युनलने प्रक्रियेतील 'घातक त्रुटी' (Fatal Flaw) म्हटले आहे.

हायकोर्टाच्या निकालाचा संदर्भ

या प्रकरणात ट्रिब्युनलने राजस्थान हायकोर्टाच्या 'जी.आर. इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड विरुद्ध एसीआयटी' (G.R. Infraprojects Ltd vs. ACIT) या केसचा संदर्भ दिला. कर विभागाने दंडाची नोटीस बजावताना त्याचे कायदेशीर आधार स्पष्ट करणे बंधनकारक आहे, असा हा निकाल होता. प्रस्तुत प्रकरणात करदात्याचे उत्पन्न कोणत्याही बदलाशिवाय स्वीकारले गेले होते, त्यामुळे एवढ्या मोठ्या दंडाचे समर्थन करणे अशक्य होते.

हा निकाल टॅक्स असेसमेंटच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता किती महत्त्वाची आहे, हे अधोरेखित करतो. आता करदात्यांना नोटीस मिळाल्यास ती तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर आहे की नाही, हे तपासणे अधिक गरजेचे झाले आहे. जर नोटीसमध्ये कायदेशीर तरतुदी स्पष्ट नसतील, तर करदाते त्याविरुद्ध कायदेशीर आव्हान देऊ शकतात.