ITAT Pune ने एका महत्त्वपूर्ण निकालात म्हटले आहे की, NRI गुंतवणूकदार मुदत संपल्यानंतरही 'India-Singapore DTAA' अंतर्गत म्युच्युअल फंड नफ्यावर टॅक्स रिफंडचा दावा करू शकतात. मुंबई हायकोर्टाच्या निकालाचा आधार घेत ट्रिब्युनलने ही सूट दिली आहे.
पुण्यातील प्राप्तिकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने एका अनिवासी भारतीय (NRI) करदात्याला मोठा दिलासा दिला आहे. प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) भरण्याची किंवा सुधारित (Revised) रिटर्न भरण्याची मुदत उलटून गेली असली, तरीही आता संबंधित व्यक्तीला टॅक्स रिफंडसाठी अर्ज करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हे प्रकरण ₹1.70 लाख रुपयांच्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्याशी (Long Term Capital Gains) संबंधित आहे, जो 2024-25 या आर्थिक वर्षातील आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
संबंधित करदात्याने सुरुवातीला हा नफा भारतात करपात्र असल्याचे घोषित केले होते. मात्र, रिटर्न भरण्याची मुदत संपल्यानंतर त्यांना 'India-Singapore Double Taxation Avoidance Agreement' (DTAA) अंतर्गत सवलत मिळण्याचा अधिकार असल्याचे लक्षात आले. प्राप्तिकर विभागाने तांत्रिक कारणास्तव हा दावा फेटाळला होता, परंतु ITAT ने तो निर्णय फिरवला.
मुंबई हायकोर्टाचा दाखला
ITAT पुणेने आपल्या निर्णयासाठी 'CIT vs Pruthvi Brokers & Shareholders' या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाचा आधार घेतला. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, अपीलीय अधिकाऱ्यांना नवीन दावे ऐकण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे, मग ते दावे मूळ रिटर्नमध्ये नसले तरीही चालतात.
आता पुढे काय?
हा निकाल म्हणजे करदात्यांसाठी एक मोठी संधी असली, तरी रिफंड स्वयंचलितपणे मिळणार नाही. न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा करनिर्धारण अधिकाऱ्यांकडे (Assessing Officer) पाठवले आहे. आता अधिकाऱ्यांकडून करदात्याची निवासी स्थिती आणि म्युच्युअल फंड व्यवहारांची पडताळणी केली जाईल. करदात्याला आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी 'Tax Residency Certificate' (TRC) आणि व्यवहारांचे तपशीलवार पुरावे सादर करावे लागतील. त्यामुळे योग्य कागदपत्रे असतील तरच या रिफंडचा लाभ घेणे शक्य होईल.