Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) नागपूरने एका करदात्याला मोठा दिलासा दिला आहे. सुरुवातीला विसंगत खुलासे करूनही, बँकेच्या पुराव्यांच्या आधारे ट्रिब्युनलने **₹10 लाखांची** टॅक्स अ‍ॅडिशन आणि **₹2.11 लाखांचा** दंड रद्द केला आहे.
नागपूर येथील प्राप्तिकर अपीलीय लवादाने (ITAT) एका महत्त्वाच्या निकालात करदात्याच्या बाजूने कौल दिला आहे. एका गुंतवणूक प्रकरणावरून सुरू असलेल्या वादामुळे कर विभागाने करदात्यावर ₹10 लाखांची टॅक्स अ‍ॅडिशन लादली होती, तसेच ₹2.11 लाखांचा दंडही आकारला होता, जो आता रद्द करण्यात आला आहे.
वादाचे मूळ कारण काय होते?
करदात्याने एका वेल्थ मॅनेजमेंट फर्ममध्ये ₹11.25 लाखांची गुंतवणूक केली होती. त्यापैकी ₹1.25 लाख चेकद्वारे दिले होते, मात्र उरलेल्या ₹10 लाखांच्या कॅश व्यवहाराला विभागाने 'अनएक्सप्लेन्ड कॅश क्रेडिट' (Unexplained Cash Credit) मानले होते. सुरुवातीच्या चौकशीत करदात्याने कर्जाचा संदर्भ दिला होता, जो पटण्यासारखा नव्हता. मात्र, नंतर त्यांनी बँक विड्रॉलचे (Bank Withdrawals) पुरावे सादर केले.
ट्रिब्युनलचा युक्तिवाद
ट्रिब्युनलने करदात्याच्या सुरुवातीच्या गोंधळलेल्या स्पष्टीकरणांकडे दुर्लक्ष करून बँक स्टेटमेंटची बारकाईने तपासणी केली. यात एका खात्यातून ₹8 लाख आणि दुसऱ्या खात्यातून ₹3.75 लाखांचे विड्रॉल स्पष्ट झाले. तसेच, करदात्याच्या खात्यात ₹9.7 लाखांहून अधिक शिल्लक होती, हे सिद्ध झाल्यामुळे ट्रिब्युनलने कर विभागाचा दावा फेटाळून लावला.
६०६ दिवसांचा उशीर आणि कायदेशीर बाजू
या केसमध्ये अपीलासाठी ६०६ दिवसांचा विलंब झाला होता. मात्र, तांत्रिक कारणांपेक्षा गुणवत्तेवर (Merits) निर्णय घेण्याच्या तत्त्वाचा आधार घेत ITAT ने हा विलंब माफ केला. हा निकाल करदात्यांसाठी एक धडा आहे की, कोणत्याही मोठ्या व्यवहाराचे रेकॉर्ड्स ठेवणे किती महत्त्वाचे असते, कारण इनकम टॅक्स कायद्यानुसार पुराव्याची जबाबदारी (Burden of Proof) नेहमी करदात्यावरच असते.