Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ने अंजनी अशोक पारिख यांच्या खटल्यात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. यात **₹67.39 लाख** किमतीच्या दागिन्यांवरील टॅक्स डिमांड रद्द करण्यात आली, तर HUF ला दिलेल्या **₹12 लाखांच्या** ब्रोकरेज खर्चाचा दावा फेटाळला आहे.
वडिलोपार्जित दागिन्यांवर दिलासा
आयकर विभागाने ₹67.39 लाख किमतीच्या दागिन्यांना 'अघोषित उत्पन्न' मानले होते. विभागाचे असे म्हणणे होते की, करदात्याने १९९७-९८ नंतर वेल्थ-टॅक्स रिटर्न भरणे बंद केल्यामुळे हे दागिने विकले असावेत. मात्र, ITAT ने हे तर्क फेटाळले. वेल्थ-टॅक्स रिटर्न न भरणे म्हणजे संपत्ती विकली असा होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
करदात्याने वेल्थ-टॅक्स रेकॉर्ड्स, व्हॅल्युएशन रिपोर्ट्स आणि २०१५ चा फॅमिली डिक्लेरेशन सादर करून दागिन्यांच्या मालकीचा भक्कम पुरावा दिला, ज्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला.
ब्रोकरेज पेमेंटबाबत कडक पवित्रा
दागिन्यांबाबत दिलासा मिळाला असला तरी, करदात्याने प्रॉपर्टी ट्रान्झॅक्शनसाठी दाखवलेल्या खर्चावर मात्र न्यायालयाने चाप लावला. करदात्याने ₹30 लाखांच्या एकूण ब्रोकरेजमध्ये एका व्यक्तीला आणि एका हिंदू अविभक्त कुटुंबाला (HUF) प्रत्येकी ₹12 लाख दिले होते.
न्यायालयाने म्हटले की, HUF ने कोणतीही स्वतंत्र सेवा दिल्याचा कोणताही पुरावा नाही. केवळ उत्पन्न दाखवले म्हणून ते कायदेशीर खर्च ठरत नाही, असे सांगत ₹12 लाखांचा हा खर्च फेटाळून लावला.
गुंतवणूकदारांसाठी धडा
हा निकाल स्पष्ट करतो की, दीर्घकाळ असलेल्या मालमत्तेचे व्हॅल्युएशन आणि मालकीचे पुरावे जपून ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच, फॅमिली एन्टीटीज (HUF) ला केले जाणारे पेमेंट करताना ते खरोखरच सेवेच्या बदल्यात आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे असणे आवश्यक आहे.