ITAT Mumbai ने एका खटल्यात **₹55.2 लाखांची** 'अघोषित संपत्ती' (Unexplained Wealth) म्हणून केलेली टॅक्सची मागणी फेटाळून लावली आहे. घर खरेदीसाठी घेतलेले कर्ज आणि कुटुंबातील सदस्यांचे योगदान सिद्ध झाल्याने करदात्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे प्रकरण?
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या (ITAT) मुंबई खंडपीठाने एका करदात्याला मोठा दिलासा दिला आहे. 2015-16 या आर्थिक वर्षात खरेदी केलेल्या घरासाठी आयकराने ₹55.2 लाखांची रक्कम 'अघोषित गुंतवणूक' म्हणून गृहीत धरली होती. करदात्याने त्या वर्षात इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) फाइल न केल्यामुळे टॅक्स विभागाच्या सिस्टीममध्ये ही खरेदी 'रडार'वर आली होती.
पुरावे आणि कोर्टाचा निर्णय
टॅक्स विभागाने मालमत्तेची एकूण किंमत ₹87.2 लाख धरली होती. मात्र, न्यायाधिकरणासमोर करदात्याने पुराव्यांसह हे सिद्ध केले की, ही मालमत्ता केवळ स्वतःच्या पैशातून घेतलेली नसून ती जॉइंट खरेदी होती. यात ₹32 लाखांचे गृहकर्ज, पत्नी आणि वडिलांचे आर्थिक योगदान यांचा समावेश होता. कोर्टाने स्पष्ट केले की, टॅक्स विभागाने केवळ गृहीतकांवर आधारित निर्णय न घेता पुराव्यांची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
करदात्यांसाठी महत्त्वाचा धडा
या खटल्याने हे सिद्ध केले की, तुमचे उत्पन्न टॅक्सच्या कक्षेत येत नसले तरीही ITR फाइल करणे किती गरजेचे आहे. हाय-व्हॅल्यू ट्रान्झॅक्शन्स (जसे की मालमत्ता खरेदी) केल्यावर जर ITR फाइल नसेल, तर आयकर विभागाकडून नोटीस मिळण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे, मालमत्ता खरेदी करताना प्रत्येक व्यवहाराची कागदपत्रे, बँक ट्रान्सफर रेकॉर्ड्स आणि कर्जाचे दस्तऐवज जपून ठेवणे भविष्यातील कायदेशीर त्रासापासून वाचण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.