Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) मुंबई खंडपीठाने करदात्याला मोठा दिलासा दिला आहे. चुकीच्या कायदेशीर कलमांतर्गत दंड आकारल्यामुळे न्यायालयाने **₹17.18 लाखांचा** दंड पूर्णपणे रद्द केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
ITAT मुंबईने नुकताच एका महत्त्वाच्या निकालात ₹17.18 लाखांचा दंड रद्द केला आहे. हे प्रकरण २०१६-१७ या असेसमेंट वर्षातील असून, करदात्याच्या खात्यातील ₹55.62 लाखांच्या अज्ञात रोख ठेवींशी संबंधित आहे. कर विभागाने सुरुवातीला कलम २७१एएसी (271AAC) आणि २७२ए(१)(डी) अंतर्गत कारवाई करण्याचे नोंदवले होते.
कायदेशीर त्रुटी ठरली भोवली
प्रकरणातील मुख्य पेच हा होता की, अंतिम नोटीस बजावताना आयकर विभागाने कलम २७१(१)(सी) चा उल्लेख केला, जे उत्पन्नाची माहिती लपवण्याबाबत आहे. न्यायाधिकरणाने (Tribunal) स्पष्ट केले की, सुरुवातीच्या असेसमेंट ऑर्डरमध्ये ज्या कलमाचा उल्लेख नाही, त्या कलमांतर्गत दंड आकारणे कायद्याने चुकीचे आहे. कर अधिकारी नंतर नोटीस बदलून आपली चूक दुरुस्त करू शकत नाहीत.
करदात्यांसाठी धडा
हा निकाल प्रशासकीय अचूकतेचे महत्त्व अधोरेखित करतो. जरी मूळ कर भरण्याचे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट असले, तरी दंडाची कारवाई कायदेशीररीत्या अचूक असणे आवश्यक आहे. करदात्यांनी नेहमी आपली नोटीस आणि मूळ असेसमेंट ऑर्डरमधील कलमे तपासून घ्यावीत, कारण तांत्रिक त्रुटी असल्यास दंडाच्या कारवाईला आव्हान देता येते.