आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) शेअर विक्रीतून मिळणाऱ्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील **७९ लाख रुपयांची** कर मागणी फेटाळून लावली आहे. शेअरच्या किमतीत फेरफार केल्याचा आरोप आयकर विभागाने केला होता, मात्र पुरावे न मिळाल्याने गुंतवणूकदाराला दिलासा मिळाला आहे.
मुंबईतील आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) एका गुंतवणूकदाराला मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणात गुंतवणूकदाराने शेअरच्या विक्रीतून मिळवलेल्या नफ्यावर आयकर कायद्याच्या कलम १०(३८) अंतर्गत कर सवलतीचा दावा केला होता. मात्र, आयकर विभागाने हे शेअर्स 'प्राइस मॅनिप्युलेशन'द्वारे मिळवल्याचा संशय व्यक्त करत हा दावा फेटाळला होता.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय?
गुंतवणूकदाराने २०११ मध्ये १३.५ लाख रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले होते. १:१ बोनस मिळाल्यानंतर ही संख्या १.२ लाख शेअर्सवर पोहोचली. २०१२ मध्ये हे शेअर्स ७७.४७ लाख रुपयांना विकल्यानंतर गुंतवणूकदाराने कर सवलत मागितली होती. आयकर विभागाने या व्यवहारांना संशयास्पद ठरवून त्यावर दंड आणि कराची मागणी केली होती.
ITAT चा निर्णय आणि गुंतवणूकदारांसाठी धडा
सुनावणीदरम्यान, आयकर विभाग कोणतेही ठोस पुरावे सादर करू शकला नाही. न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, केवळ शेअरची किंमत वाढली म्हणजे त्यात फेरफार केला आहे, असे म्हणता येणार नाही. गुंतवणूकदाराने आपल्याकडे असलेले कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स, डिमॅट स्टेटमेंट आणि बँक ट्रान्झॅक्शनचा 'ऑडिट ट्रेल' सादर केला होता, जो खरा ठरला.
या निकालातून किरकोळ गुंतवणूकदारांनी एक महत्त्वाची गोष्ट शिकण्यासारखी आहे. अनेकदा कमी वॉल्यूम असलेल्या शेअर्सच्या व्यवहारांकडे आयकर विभागाचा संशय असतो. अशा वेळी कायदेशीर त्रासापासून वाचण्यासाठी ब्रोकरकडून मिळालेल्या कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स, डिमॅट खात्यातील नोंदी आणि बँक स्टेटमेंट नेहमी जपून ठेवणे गरजेचे आहे. पारदर्शक कागदपत्रे असल्यास संशयास्पद व्यवहारांच्या आरोपांपासून संरक्षण मिळवणे सोपे होते.