मुंबई ITAT ने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. नवीन घर पत्नीच्या नावावर जोडीने (Joint Ownership) नोंदणीकृत असले तरी, टॅक्सपेअर्स आता Section 54 अंतर्गत पूर्ण कॅपिटल गेन्स एक्झेंप्शनचा दावा करू शकतात. इन्कम टॅक्स विभागाने नाकारलेला **₹55.48 लाखांचा** डिडक्शन आता ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
मुंबईतील इन्कम टॅक्स अपिलेट ट्रिब्यूनलने (ITAT) घर खरेदीदारांच्या बाजूने मोठा निकाल दिला आहे. नवीन मालमत्तेच्या खरेदीखतात जोडीदाराचे (पती किंवा पत्नी) नाव असणे म्हणजे सेक्शन 54 अंतर्गत मिळणारी कर सवलत रद्द होणे असा होत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मालमत्ता पुनर्गठण (Reinvestment) करणाऱ्या करदात्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक आहे.\n\n### काय होता वाद?\n\nएका करदात्याने आपली जुनी मालमत्ता विकून ₹1.10 कोटी नवीन घरामध्ये गुंतवले होते. त्यांनी हे नवीन घर पत्नीसोबत जॉइंटली खरेदी केले होते. 2013-14 च्या असेसमेंट इयरमध्ये त्यांनी पूर्ण एक्झेंप्शन मागितले, परंतु इन्कम टॅक्स विभागाने ₹55.48 लाखांचे डिडक्शन नाकारले. विभागाचे म्हणणे होते की, घर जॉइंट आहे म्हणून सवलत फक्त अर्ध्याच रकमेवर मिळावी.\n\n### ट्रिब्यूनलचा युक्तिवाद आणि निष्कर्ष\n\nITAT ने टॅक्स विभागाचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे. ट्रिब्यूनलच्या मते, कागदावरचे नाव महत्त्वाचे नसून पैशांचा स्त्रोत (Source of Funding) महत्त्वाचा आहे. करदात्याने सादर केलेल्या बँक स्टेटमेंट्स आणि गिफ्ट डीड्सवरून हे स्पष्ट झाले की संपूर्ण गुंतवणूक ही करदात्याच्याच पैशातून झाली होती. पत्नीचे नाव केवळ सोयीसाठी जोडले गेले होते, मालकी हक्क हस्तांतरणासाठी नाही.\n\nITAT ने इन्कम टॅक्स कायद्याच्या कलम 27 आणि 64 चा दाखला दिला. जर कायदा टॅक्सच्या दायित्वासाठी मालमत्तेची मालकी मूळ मालकाकडेच मानतो, तर कर सवलतीचा लाभही त्यांनाच मिळायला हवा, असे ट्रिब्यूनलने नमूद केले.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धडा\n\nहा निर्णय टॅक्सपेअर्सना आर्थिक शिस्त पाळण्याची आठवण करून देतो. भविष्यात कोणत्याही कायदेशीर वादापासून वाचण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी पैशांचा प्रवास (Flow of Funds) दर्शवणारे बँक पुरावे, ट्रान्झॅक्शन ट्रेल आणि आवश्यक कागदपत्रे जपून ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. केवळ घर विकत घेणे पुरेसे नाही, तर ती गुंतवणूक आपणच केली आहे हे सिद्ध करण्याची तयारी असणे महत्त्वाचे आहे.