ITAT Jaipur ने एका विमा एजंटला **₹35 लाख** रोकड ठेव (cash deposit) प्रकरणात मोठा दिलासा दिला आहे. या रकमेला 'अघोषित उत्पन्न' मानण्यास ट्रिब्युनलने नकार देत ती वैध व्यावसायिक कमाई असल्याचे मान्य केले आहे.
काय आहे प्रकरण?
जयपूरमधील एका विमा एजंटच्या बँक खात्यात जमा झालेल्या ₹35.08 लाखांच्या रोकड व्यवहारांवर आयकर विभागाने आक्षेप घेतला होता. इन्कम टॅक्स विभागाने या रकमेला 'अघोषित उत्पन्न' (Unexplained Income) मानून त्यावर टॅक्स आणि दंड आकारला होता. मात्र, एजंटने हा दावा खोडून काढला.
एजंटचा बचाव आणि पुराव्यांचे महत्त्व
एजंटने सांगितले की, ही रक्कम विविध ग्राहकांकडून गोळा केलेले विमा हप्ते (Insurance Premiums) होते. विमा कायद्यानुसार, एक एजंट एकाच वेळी एका विमा कंपनीसोबत काम करू शकतो. त्यामुळे, ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी त्याने इतर एजंट्ससोबत कमिशन-शेअरिंग (Commission-sharing) करार केले होते, ज्यामुळे कागदपत्रांमध्ये विसंगती निर्माण झाली होती.
आयटीएटी (ITAT) समोर एजंटने विमा पॉलिसी रजिस्टर्स, बँक रेकॉर्ड्स आणि इतर भागीदार एजंट्सचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ट्रिब्युनलने हे सर्व पुरावे ग्राह्य धरत आयकर विभागाचा आदेश फेटाळून लावला.
गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिकांसाठी धडा
भारतात रोकड व्यवहारांवरील नियमावली अधिक कडक झाली आहे. ₹2 लाखांपेक्षा जास्त रोकड स्वीकारण्यावर कायद्याने बंदी आहे. या निकालातून हे स्पष्ट होते की, जेव्हा आयकर विभाग संशयास्पद व्यवहारांची चौकशी करतो, तेव्हा 'पुरावा' (Paper Trail) असणे किती महत्त्वाचे आहे. केवळ तोंडी स्पष्टीकरण देऊन चालत नाही, तर व्यावसायिक करार, बँक ट्रान्सफरचे पुरावे आणि रेकॉर्ड्स व्यवस्थित ठेवणे हेच अशा टॅक्स स्क्रूटनीपासून वाचण्याचा एकमेव मार्ग आहे.