जयपूर येथील ITAT ने एका निवृत्त LIC कर्मचाऱ्याच्या बाजूने निकाल देत **₹9.04 लाखांच्या** लीव्ह एन्कॅशमेंटवर पूर्णपणे टॅक्स माफी दिली आहे. **1,277** दिवसांच्या विलंबानंतरही टॅब्युनलने नवीन **₹25 लाखांच्या** टॅक्स मर्यादेचा लाभ त्यांना दिला आहे.
कर वादाचा निकाल
ही घटना एका निवृत्त LIC कर्मचाऱ्याच्या टॅक्स वादाशी संबंधित आहे. जून 2020 मध्ये जेव्हा त्या कर्मचारी निवृत्त झाल्या, तेव्हा लीव्ह एन्कॅशमेंटवरील टॅक्स सूटची मर्यादा केवळ ₹3 लाख होती. त्यामुळे प्राप्तिकर विभागाने उर्वरित ₹6.04 लाखांवर टॅक्स लावण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ITAT जयपूरने मे 2023 च्या CBDT नोटिफिकेशन क्रमांक 31/2023 चा आधार घेतला, ज्याने ही मर्यादा वाढवून ₹25 लाख केली आहे. या निर्णयामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्याला जुन्या नियमांनुसार दंड भरावा लागला नाही.
सल्लागाराच्या चुकीची शिक्षा करदात्याला नको
या केसमध्ये 1,277 दिवसांचा मोठा विलंब झाला होता, कारण जुन्या टॅक्स कन्सल्टंटने अपिल फेटाळल्याची माहिती दिली नव्हती. प्राप्तिकर विभागाने या विलंबावर आक्षेप घेतला होता, मात्र ITAT ने सुप्रीम कोर्टाच्या निकालांचा दाखला देत, सल्लागाराच्या निष्काळजीपणामुळे करदात्याने शिक्षा भोगू नये, असे स्पष्ट केले. न्याय मिळणे हे तांत्रिक नियमांपेक्षा महत्त्वाचे आहे, असे निरीक्षण टॅब्युनलने नोंदवले.
करदात्यांसाठी महत्त्वाचा धडा
हा निकाल अशा करदात्यांसाठी दिलासादायक आहे ज्यांचे जुने टॅक्स वाद अद्याप प्रलंबित आहेत. नवीन आणि अधिक करदाता-स्नेही नियमांचा लाभ जुन्या प्रकरणांतही मिळू शकतो, हे यातून सिद्ध झाले आहे. तरीही, करदात्यांनी स्वतःच्या टॅक्स अपिल्स आणि फाईल्सचा ट्रॅक ठेवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून तिसऱ्या पक्षावर पूर्णपणे अवलंबून राहिल्यामुळे भविष्यात अशा तांत्रिक अडचणी निर्माण होणार नाहीत.