Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Delhi ने एका महत्त्वाच्या निकालात JDA शी संबंधित **₹4.14 कोटींची** टॅक्स नोटीस रद्द केली आहे. केवळ Joint Development Agreement (JDA) केल्यामुळे जमिनीचे रूपांतर बिझनेस इन्व्हेंटरीमध्ये होत नाही, असा निर्वाळा देत ट्रिब्युनलने जमीन मालकांना मोठा दिलासा दिला आहे.
Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Delhi ने एका करदात्याला मोठा दिलासा देत ₹4.14 कोटींची टॅक्स मागणी फेटाळून लावली आहे. हे प्रकरण एका Joint Development Agreement (JDA) शी संबंधित होते, जिथे प्राप्तिकर विभागाने जमीन मालकाच्या उत्पन्नाच्या वर्गवारीवर आक्षेप घेतला होता.
वादाचे मुख्य मुद्दे
प्राप्तिकर विभागाने दोन आधारांवर टॅक्स लादण्याचा प्रयत्न केला होता. पहिला युक्तिवाद असा होता की, JDA मध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय म्हणजे रिअल इस्टेट व्यवसायात उतरण्याचा हेतू आहे, ज्यामुळे जमिनीला 'स्टॉक-इन-ट्रेड' मानले जावे. दुसरे म्हणजे, करदात्याने आपल्या पत्नीला हस्तांतरित केलेल्या फ्लॅट्सला विभागाने नोंदणीकृत कागदपत्रांच्या आधारे 'व्यावसायिक विक्री' (Commercial Sale) असे संबोधले होते.
ट्रिब्युनलचा निकाल आणि निरीक्षणे
ITAT ने स्पष्ट केले की, केवळ JDA वर सही करणे म्हणजे तो रिअल इस्टेट व्यवसाय आहे असा पुरावा नाही. एखाद्या जमीन मालकाला 'डेव्हलपर' मानण्यासाठी, विभागाकडे सक्रिय प्रोजेक्ट अकाउंटिंग, स्टॉक रजिस्टर किंवा पायाभूत सुविधांची निर्मिती असे ठोस पुरावे असणे आवश्यक आहे. करदात्याच्या बाबतीत असे कोणतेही व्यावसायिक लक्षण दिसून न आल्याने, ट्रिब्युनलने जमीन हस्तांतरणाला व्यावसायिक उत्पन्न मानण्यास नकार दिला.
'सबस्टन्स ओव्हर फॉर्म' (Substance over Form)
पत्नीला हस्तांतरित केलेल्या फ्लॅट्सबाबत, ट्रिब्युनलने तांत्रिक कागदपत्रांपेक्षा 'आर्थिक वास्तवा'ला (Economic Reality) प्राधान्य दिले. जरी कागदपत्रांवर विक्री दिसत असली, तरी बँक रेकॉर्ड्स आणि प्रतिज्ञापत्रांवरून हे स्पष्ट झाले की, यात कोणताही आर्थिक व्यवहार झाला नव्हता. हा एक कौटुंबिक व्यवहार होता, व्यावसायिक सौदा नाही, असे निरीक्षण नोंदवत ट्रिब्युनलने टॅक्सची मागणी रद्द केली.
मालमत्ता मालकांसाठी धडा
हा निकाल मालमत्ता मालकांसाठी एक महत्त्वाचा इशारा आहे. भविष्यातील कायदेशीर कटकटी टाळण्यासाठी, प्रत्येक व्यवहाराची कागदोपत्री नोंद आणि त्यामागचे आर्थिक स्पष्टीकरण असणे आवश्यक आहे. प्राप्तिकर विभाग आता JDA कडे बारकाईने पाहत असल्याने, करदात्यांनी आपल्या कर फाइलिंगमध्ये व्यावसायिक हेतू नसल्याचे सिद्ध करण्यासाठी सज्ज राहणे गरजेचे आहे.