जयपूरच्या ITAT ने परदेशात स्थलांतरित झालेल्या एका भारतीय करदात्याला मोठा दिलासा दिला आहे. प्राप्तिकर विवरणपत्र (ITR) भरण्यास विसरलेल्या करदात्यावरील **₹8.29 लाखांचा** दंड रद्द करण्यात आला आहे.
जयपूर येथील आयकर अपील न्यायाधिकरणाने (ITAT) एका अनिवासी भारतीय करदात्याला मोठा दिलासा दिला आहे. केवळ प्रशासकीय कारणांमुळे किंवा घाईघाईत ITR भरता न येणे हा कर चोरीचा प्रकार मानला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायाधिकरणाने दिला आहे. या निर्णयामुळे करदात्याला ₹8.29 लाखांच्या दंडापासून मुक्ती मिळाली आहे.
प्रकरणाचा तपशील
अभिशुभम बहादूर सक्सेना हे २०१८ मध्ये युनायटेड स्टेट्समध्ये स्थलांतरित झाले होते. त्या काळात त्यांनी त्यांचे मूळ भारतीय प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले नव्हते. प्राप्तिकर विभागाने या प्रक्रियेतील त्रुटीला 'उत्पन्नाची चुकीची माहिती' (Misreporting) मानून त्यांच्यावर ₹8.29 लाखांचा दंड लावला होता. मात्र, करदात्याने विभागाच्या कारवाईपूर्वीच स्वतःहून ₹1.62 लाख स्व-मूल्यांकन कर (Self-assessment tax) आणि व्याज भरले होते.
काय ठरले निर्णायक?
ITAT च्या खंडपीठाने - ज्यामध्ये अकाउंटंट मेंबर अन्नपूर्णा गुप्ता आणि ज्युडिशियल मेंबर कुलदीप सिंग यांचा समावेश होता - कलम 270A(6)(a) चा आधार घेतला. न्यायालयाच्या मते, जर करदात्याची चूक ही 'बोनफाईड' (Bona fide) म्हणजे प्रामाणिक असेल आणि त्याचा उद्देश कर चुकवण्याचा नसेल, तर दंड लावणे अन्यायकारक आहे.
न्यायालयाने नमूद केले की, करदात्याची यापूर्वीची कर भरणा करण्याची पार्श्वभूमी चांगली आहे. कामाच्या व्यापात किंवा स्थलांतरादरम्यान झालेली ही चूक फसवणुकीच्या हेतूने केलेली नाही. हा निकाल विशेषतः अशा लोकांसाठी महत्त्वाचा आहे जे परदेशात काम करत आहेत आणि ज्यांच्याकडून अनवधानाने कर प्रक्रियेत त्रुटी राहते.