ITAT बंगळुरूने एका महत्त्वाच्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, NRE अकाउंटमध्ये जमा होणारा परदेशी पगार भारतात आपोआप टॅक्सेबल (Taxable) होत नाही. टॅक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट (TRC) नसल्याच्या कारणास्तव प्राधिकरणे आता पासपोर्ट आणि बँक रेकॉर्ड्ससारख्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत.
परदेशात काम करणाऱ्या अनिवासी भारतीयांसाठी (NRIs) ITAT बंगळुरूने एक महत्त्वाचा कायदेशीर दाखला दिला आहे. २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'संतोषकुमार विठ्ठल अक्का' विरुद्ध 'इन्कम टॅक्स ऑफिसर' खटल्यात न्यायालयाने असा निकाल दिला की, परदेशात कमावलेले उत्पन्न हे केवळ NRE अकाउंटमध्ये जमा झाले म्हणून ते भारतात करपात्र (Taxable) ठरत नाही.
वादाचे मुख्य कारण काय?
संबंधित व्यक्ती दक्षिण कोरियामध्ये कार्यरत होती आणि त्यांचा पगार थेट डॉलरमध्ये भारतातील NRE खात्यात जमा व्हायचा. टॅक्स विभागाने ही रक्कम 'डोमेस्टिक इन्कम' मानून त्यावर कर आकारला होता, कारण संबंधित व्यक्तीकडे 'टॅक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट' (TRC) किंवा परदेशी टॅक्स रिटर्न्स नव्हते. या तांत्रिक बाबींच्या अभावामुळे टॅक्स अधिकाऱ्यांनी त्यांचे 'नॉन-रेसिडेंट' स्टेटस नाकारले होते.
न्यायालयाने काय म्हटले?
ITAT ने स्पष्ट केले आहे की, टॅक्स असेसमेंट करताना केवळ प्रशासकीय कागदपत्रांवर अवलंबून न राहता वास्तव तपासावे. पासपोर्टवरील येण्या-जाण्याचे शिक्के, बँक स्टेटमेंट आणि नोकरीचे करार (Employment Contracts) हे 'नॉन-रेसिडेंट' असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत. TRC नसल्यामुळे परदेशी उत्पन्न आपोआप भारतात करपात्र होत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
गुंतवणूकदारांसाठी काय धडा?
जरी हा निकाल दिलासा देणारा असला, तरी प्रकरण पुन्हा एकदा असेसिंग ऑफिसरकडे फेरपडताळणीसाठी पाठवण्यात आले आहे. याचा अर्थ सर्व परदेशी उत्पन्नावर कर सवलत मिळेलच असे नाही. त्यामुळे, NRIs नी आपले नोकरीचे करार, सॅलरी स्लिप्स आणि प्रवासाचे रेकॉर्ड जपून ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. टॅक्सच्या कचाट्यातून वाचण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करणे हाच सर्वोत्तम मार्ग असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत.