IRFC: सरकार विकणार हिस्सेदारी, पण शेअरमध्ये 'सेल' चा इशारा!

IRFC मध्ये दुहेरी समीकरण: हिस्सेदारी विक्री की तेजी?

भारतीय रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन (IRFC) च्या शेअरमध्ये सध्या दुहेरी समीकरण पाहायला मिळत आहे. एका बाजूला कंपनीने विक्रमी तिमाही नफा (Quarterly Profit) आणि व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (Assets Under Management) वाढवली आहे, तर दुसरीकडे सरकारची 2-4% हिस्सेदारी विक्रीची योजना (OFS) आणि विश्लेषकांचे 'स्ट्रॉंग सेल' रेटिंग गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय बनले आहे.

ऑफर फॉर सेल (OFS): सूट आणि दबावाची शक्यता

गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) द्वारे IRFC मध्ये 2% हिस्सेदारी विक्रीची घोषणा झाली असून, अतिरिक्त 2% ग्रीनशू ऑप्शनसह (Greenshoe Option) ही विक्री केली जाईल. यासाठी शेअरची किमान किंमत (Floor Price) ₹104 प्रति शेअर निश्चित केली आहे. विशेष म्हणजे, 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी शेअरची क्लोजिंग प्राईस ₹109.40 होती, त्यामुळे OFS मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना सध्याच्या मार्केट रेटपेक्षा कमी किमतीत शेअर्स मिळतील. यामुळे शेअरवर विक्रीचा दबाव येण्याची शक्यता आहे. भूतकाळातही, ऑगस्ट 2023 मध्ये अशाच प्रकारच्या सरकारी हिस्सेदारी विक्रीच्या बातमीमुळे शेअरमध्ये 4% ची घसरण झाली होती. FY30 पर्यंत रेल्वे PSU मधून ₹80,000 कोटी उभारण्याच्या योजनेचा भाग म्हणून भविष्यातही सरकारची हिस्सेदारी कमी होण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांचा उत्साह कमी होऊ शकतो.

आर्थिक कामगिरी उत्तम, पण मार्केटचे लक्ष वेगळेच

आर्थिक दृष्ट्या, IRFC सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहे. कंपनीने नऊ महिन्यांतच पूर्ण वर्षासाठी ₹60,000 कोटी चे सँक्शन्सचे लक्ष्य गाठले आहे. डिसेंबर तिमाहीत ₹1,802 कोटींचा विक्रमी नेट प्रॉफिट (Net Profit) नोंदवला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 10.5% ने अधिक आहे. व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता ₹4.75 लाख कोटी पर्यंत वाढली असून, कंपनीकडे शून्य नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) आहे, हे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. मात्र, रेल्वे प्रोजेक्ट लीज करारामुळे महसुलात 1.5% ची किरकोळ घट होऊन तो ₹6,661 कोटी झाला. व्यवस्थापन (CMD मनोज कुमार दुबे) लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्याचा विश्वास व्यक्त करत असले, तरी मार्केटचे लक्ष OFS च्या तात्काळ परिणामांवर आहे. इंडियन रेल्वेजसोबतचा कंपनीचा कॉस्ट-प्लस लीजिंग मॉडेल (Cost-plus leasing model) खात्रीशीर रोख प्रवाह (Cash Flow) देतो, परंतु यामुळे Net Interest Margins (NIMs) सुमारे 1.3-1.4% राहतात, जे इतर खाजगी NBFC पेक्षा खूप कमी आहेत.

विश्लेषकांचा 'बेअरिश' दृष्टिकोन: पडणार किती?

कंपनीच्या आर्थिक स्थिरतेनंतरही, अनेक विश्लेषकांनी IRFC बद्दल अत्यंत नकारात्मक मत व्यक्त केले आहे. एका प्रमुख विश्लेषकाने या शेअरला 'स्ट्रॉंग सेल' (Strong Sell) रेटिंग देत, पुढील 12 महिन्यांसाठी ₹60-₹61.2 ची टार्गेट प्राईस (Target Price) दिली आहे. याचा अर्थ, सध्याच्या मार्केट लेव्हलवरून शेअरमध्ये 45% पेक्षा जास्त घसरण होण्याची शक्यता आहे. हे ऑपरेशनल कामगिरी आणि विश्लेषकांच्या अपेक्षांमधील मोठे अंतर चिंताजनक आहे. IRFC ला त्याचे एक्सक्लुझिव्ह मार्केट आणि सरकारी गॅरंटीमुळे शून्य NPA चा फायदा मिळतो, पण त्याला HUDCO, PFC सारख्या इतर सरकारी कंपन्या, तसेच बँका आणि NBFC कडून अप्रत्यक्ष स्पर्धा आहे. याव्यतिरिक्त, भूतकाळात कंपनीच्या माजी CMD अमितभा बॅनर्जी यांच्यावरील घोटाळ्याची FIR (First Information Report) व्यवस्थापनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. रेल्वे मंत्रालयावर व्यवसायासाठी अवलंबून राहणे आणि सरकारी हिस्सेदारी विक्रीचे सततचे धोके यामुळे जोखमीचे प्रमाण वाढते.

पुढील वाटचाल: व्हॅल्युएशन आणि आव्हाने

सध्या IRFC चा P/E रेशो (P/E Ratio) सुमारे 20.4-21.2 च्या आसपास फिरत आहे, जो त्याच्या ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा जास्त पण भारतीय बाजाराच्या सरासरी 23.1 पेक्षा कमी आहे. मात्र, 'स्ट्रॉंग सेल' रेटिंग आणि ₹60-₹61.2 ची विश्लेषकांनी दिलेली टार्गेट प्राईस दर्शवते की, सध्याचे व्हॅल्युएशन (Valuation) OFS आणि उच्च मार्जिन असलेल्या नॉन-रेल्वे कर्ज पोर्टफोलिओचा विस्तार करण्याच्या कंपनीच्या धोरणात्मक आव्हानांना पूर्णपणे विचारात घेतलेले नाही. 2026 मध्ये पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक आणि डिजिटल विस्तारांमुळे भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्राची वाढ अपेक्षित असली तरी, IRFC चे भविष्य विश्लेषकांच्या मतामुळे आणि हिस्सेदारी विक्रीच्या दबावामुळे मर्यादित दिसत आहे.