भारतातील रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी IREDA आता आंतरराष्ट्रीय कर्जदारांशी चर्चा करत आहे. सध्या देशांतर्गत व्याजदर **12%** पर्यंत असल्याने, स्वस्त भांडवल उभारून मोठ्या प्रकल्पांना दिलासा देण्याचा कंपनीचा मानस आहे.
स्वस्त कर्जाचे गणित
रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी (IREDA) आता जागतिक वित्तीय संस्था आणि बहुपक्षीय कर्जदारांशी दीर्घकालीन व कमी दरातील भांडवलासाठी बोलणी करत आहे. सध्या देशांतर्गत रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपर्सना 11% ते 12% दराने कर्ज घ्यावे लागत आहे. विकसित देशांमधील 2% ते 3% व्याजदराच्या तुलनेत हे दर खूप जास्त आहेत. यामुळे मोठ्या प्रकल्पांच्या उभारणीवर परिणाम होत असून, जागतिक लिक्विडिटी मिळवून हा खर्च कमी करण्याचे IREDA चे उद्दिष्ट आहे.
इंडियाचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य
सरकारच्या 2030 पर्यंत 500 GW नॉन-फॉसिल फ्यूल कॅपॅसिटीच्या लक्ष्यासाठी तब्बल $220 अब्ज गुंतवणुकीची गरज आहे. जर IREDA ला स्वस्त जागतिक निधी मिळवण्यात यश आले, तर त्याचा मोठा फायदा कर्जदारांना होईल आणि कंपनीच्या लोन बुकची स्थिती अधिक मजबूत होईल.
आर्थिक कामगिरी आणि एसेट क्वालिटी
IREDA ची आर्थिक घोडदौड सुरूच आहे. FY2027 च्या दुसऱ्या तिमाहीत कंपनीने ₹2,346.88 कोटी महसूल आणि ₹552.14 कोटींचा नेट प्रॉफिट नोंदवला आहे. 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत कंपनीचे आउटस्टँडिंग लोन बुक ₹974.11 अब्ज इतके होते. कंपनीने आपल्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेतही सुधारणा केली असून, नेट नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (NPA) मागील वर्षीच्या 2.06% वरून 1.23% (Q1 FY2027) वर खाली आले आहेत. 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी कंपनीचा शेअर ₹104.09 च्या आसपास व्यवहार करत होता.
क्षेत्रापुढील आव्हाने
स्वस्त भांडवल मिळवणे सकारात्मक असले, तरी रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रात काही तांत्रिक अडचणी कायम आहेत. ट्रान्समिशन बॉटलनेक्स आणि जमिनीच्या संपादनातील विलंब यामुळे अनेक प्रकल्पांना फटका बसतो. ग्रीडची क्षमता नवीन ऊर्जेला सामावून घेण्यास अपुरी पडल्यास 'पॉवर करटेलमेंट'ची समस्या निर्माण होते, ज्याचा परिणाम प्रकल्पांच्या कॅश फ्लोवर होतो. भविष्यात कंपनी या जोखमींचे व्यवस्थापन कसे करते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.