IRDAI चे माजी अधिकारी सुरेश माथूर यांनी नियामक मंडळाला सल्ला दिला आहे की, त्यांनी केवळ प्रॉडक्ट डिझाइनवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी ग्राहकांना मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष फायद्यांकडे लक्ष द्यावे. भारतातील विमा प्रवेश (Insurance Penetration) केवळ **3.7%** इतका मर्यादित असल्याने, उद्योगात सध्या कडक नियमावली आणि व्यवसायाची वाढ यावर मोठी चर्चा सुरू आहे.
भारतीय विमा क्षेत्र सध्या एका महत्त्वाच्या वळणावर आहे. नियामकाचे नियंत्रण आणि बाजारातील स्वातंत्र्य यांचा समतोल कसा असावा, यावर उद्योग जगतात जोरदार चर्चा रंगली आहे. IRDAI चे माजी वरिष्ठ अधिकारी सुरेश माथूर यांनी यावर एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. त्यांच्या मते, नियामकाने विमा उत्पादनांच्या तांत्रिक बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा ग्राहकांना मिळणारे प्रत्यक्ष लाभ, जसे की कव्हरेजची व्याप्ती आणि तक्रार निवारणाचा वेग, यावर अधिक भर दिला पाहिजे.
धोरणात्मक बदल आणि चिंता
हा वाद अशा वेळी सुरू झाला आहे जेव्हा नियामक संस्था गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि डिस्ट्रीब्यूशन खर्च मर्यादित करण्यासाठी आक्रमक पावले उचलत आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये IRDAI ने 'Recalibrating Economics of Insurance Distribution' नावाचा एक कन्सलटेशन पेपर जारी केला होता, ज्याचा उद्देश व्यवस्थापन खर्च कमी करणे हा आहे. मात्र, या नियमांमुळे विमा उत्पादनांच्या रचनेत अडथळे येऊन दीर्घकालीन वाढीवर परिणाम होईल का, अशी भीती कंपन्यांना वाटत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
भारतातील विमा पेनेट्रेशन 3.7% इतके कमी असल्याने, नियामकाने लादलेल्या कडक अटींमुळे छोट्या शहरांमधील विस्तार रोखला जाऊ शकतो. जेव्हा नियामकाचे लक्ष केवळ 'मार्केट डिझाइन'वर असते, तेव्हा कंपन्यांचे मार्जिन (Profit Margins) दबावाखाली येते.
भविष्यात गुंतवणूकदारांनी हे पाहणे गरजेचे आहे की, IRDAI आपल्या 'Expenses of Management' फ्रेमवर्कमध्ये काय बदल करते. नियामकाचे अंतिम निर्णय हे विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि त्यांच्या नाविन्यपूर्ण उत्पादने (Innovation) आणण्याच्या क्षमतेवर थेट परिणाम करणारे ठरणार आहेत.