विमा क्षेत्रातील डेटा एकत्रीकरणासाठी IRDAI ने 'Public Insurance Registry' (PIR) ची योजना आखली आहे. या डिजिटल पायाभूत सुविधेमुळे पॉलिसीधारकांच्या विम्याचा दावा करणे सोपे होणार असून, **३० सप्टेंबर २०२६** पर्यंत यावर हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
विमा नियामक संस्था IRDAI ने १ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'Public Insurance Registry' (PIR) बाबत एक कन्सल्टेशन पेपर जारी केला आहे. ही सुविधा एक 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर' (DPI) म्हणून काम करेल. विशेष म्हणजे, सर्व डेटा एकाच ठिकाणी साठवण्याऐवजी, हा एक 'फेडरेटेड मॉडेल' असेल, जिथे माहिती मूळ विमा कंपन्यांकडेच सुरक्षित राहील आणि वापरकर्त्याच्या परवानगीने ती आवश्यकतेनुसार वापरता येईल.\n\n### विखुरलेल्या विम्याचा प्रश्न आणि अनक्लेम्ड फंड्स\n\nविमा क्षेत्रात सध्या माहिती विखुरलेली असल्याने ग्राहकांना पॉलिसी ट्रान्सफर किंवा क्लेम सेटलमेंटमध्ये मोठा त्रास होतो. या सुविधेमुळे विमा कंपन्या, रि-इन्श्युरर्स आणि वित्तीय संस्थांना एकाच ठिकाणी सर्व माहिती उपलब्ध होईल. २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतचा आकडा पाहता, विमा क्षेत्रात सुमारे ₹८,९७३.८९ कोटी इतका निधी 'अनक्लेम्ड' (दावा न केलेला) आहे. या रजिस्ट्रीमुळे पॉलिसीधारकांना त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळवणे अधिक सुलभ होणार आहे.\n\n### तांत्रिक आव्हाने आणि डेटा सुरक्षेची चिंता\n\nया उपक्रमात डेटा प्रायव्हसी आणि सायबर सुरक्षितता हे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. आरोग्य आणि आर्थिक माहिती संवेदनशील असल्याने त्या सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक असेल. तसेच, जुन्या सिस्टिम्सना (Legacy Systems) आधुनिक फ्रेमवर्कशी जोडण्यासाठी विमा कंपन्यांना मोठे तांत्रिक बदल करावे लागतील, ज्याचा परिणाम कंपनीच्या ऑपरेशनल खर्चावर होऊ शकतो.\n\n### पुढील पावले\n\nIRDAI ने या योजनेवर फीडबॅक देण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२६ ची डेडलाईन दिली आहे. तंत्रज्ञान आणि सुरक्षिततेच्या मानकांबाबत इंडस्ट्री काय प्रतिसाद देते, यावरच या प्रकल्पाचे अंतिम स्वरूप अवलंबून असेल.