देशातील खाजगी विमा कंपन्यांच्या प्रीमियममध्ये **१४%** वाढ होत असली तरी, त्यांचा खर्च तब्बल **२०%** नी वाढला आहे. ही तफावत कमी करण्यासाठी IRDAI ने आता व्यवस्थापन खर्च आणि कमिशनवर निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो.
भारतीय विमा क्षेत्र सध्या एका विचित्र चक्रात अडकले आहे. गेल्या काही वर्षांत नवीन बिझनेस प्रीमियममध्ये १४% वार्षिक वाढ झाली असली तरी, कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चात २०% ची मोठी भर पडली आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, व्यवसाय मिळवण्याचा आणि तो हाताळण्याचा खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त वेगाने वाढत आहे.
वाढत्या खर्चाचे मूळ कारण काय?
आकडेवारीवर नजर टाकल्यास असे दिसून येते की, वैयक्तिक प्रीमियममध्ये १०% वाढ होत असली तरी, नवीन पॉलिसींची संख्या वर्षाला २% नी घटली आहे. म्हणजेच, कंपन्या नवीन ग्राहक शोधण्याऐवजी जुन्याच ग्राहकांना महागड्या पॉलिसी विकण्यावर भर देत आहेत. यामुळे विमा क्षेत्रातील 'पेनेट्रेशन' (Penetration) अजूनही ३.७% वर मर्यादित आहे, जे जागतिक सरासरी ७.३% च्या तुलनेत खूपच कमी आहे.
IRDAI चा मास्टर प्लॅन
नियामक संस्था IRDAI ने २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'Recalibrating Economics of Insurance Distribution' नावाचा एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला आहे. यामध्ये:
- मॅनेजमेंट खर्च मर्यादा: लाइफ इन्शुरन्ससाठी १२.५% आणि जनरल इन्शुरन्ससाठी २०% अशी मर्यादा प्रस्तावित.
- कमिशनवर कॅप: २०२३ मध्ये हटवण्यात आलेली कमिशनवरील मर्यादा पुन्हा लागू करण्याचा विचार.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
हा बदल भविष्यातील नफ्यावर परिणाम करू शकतो. विशेषतः ज्या कंपन्यांचे बँकांसोबतचे (Bancassurance) पार्टनरशिपचे मॉडेल महागडे आहे, त्यांच्यावर जास्त दबाव येण्याची शक्यता आहे. याउलट, ज्या कंपन्यांनी डिजिटल चॅनेलवर गुंतवणूक केली आहे, त्यांना याचा फायदा होऊ शकतो. येणाऱ्या तिमाही निकालांच्या वेळी कंपन्यांची 'मॅनेजमेंट कमेंटरी' आणि डिजिटल विस्ताराच्या धोरणांकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असायला हवे.