इन्शुरन्स रेग्युलेटर IRDAI आता डिस्ट्रीब्युशन सिस्टिममध्ये मोठ्या सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. ज्याप्रमाणे म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रीमध्ये पारदर्शकता आणली गेली, तसाच बदल आता इन्शुरन्स क्षेत्रात अपेक्षित असून, यामुळे कंपन्यांचा खर्च आणि व्यवसायाची पद्धत पूर्णपणे बदलू शकते.
भारतीय इन्शुरन्स क्षेत्र आता एका मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. रेग्युलेटरचा मुख्य उद्देश आता व्यवसायाचे वॉल्यूम वाढवण्यापेक्षा पॉलिसीधारकांचे हित जपण्यावर आहे. २००९ नंतर म्युच्युअल फंड क्षेत्रात जसे आमूलाग्र बदल झाले, तशाच स्वरूपाची पावले आता इन्शुरन्स सेक्टरमध्ये उचलली जाण्याची चिन्हे आहेत.
इन्शुरन्स बिझनेस मॉडेलवर परिणाम
HDFC Life, SBI Life, ICICI Prudential Life आणि Go Digit सारख्या लिस्टेड कंपन्यांसाठी हे बदल अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. इन्शुरन्स कंपन्यांवर 'Expense of Management' (EoM) चे कडक निर्बंध असतात. जर रेग्युलेटरने कमिशन कॅप्स किंवा डिस्ट्रीब्युशन इन्सेंटिव्हजमध्ये बदल केले, तर त्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) होऊ शकतो. ज्या कंपन्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चरचा वापर करून खर्च कमी करत आहेत, त्यांना या नव्या नियमांशी जुळवून घेणे सोपे जाईल.
व्हॉल्यूमवरून आता 'व्हॅल्यू' कडे कल
आतापर्यंत कंपन्यांनी केवळ पॉलिसी विक्रीच्या आकड्यांवर (Top-line growth) भर दिला होता, पण आता हा दृष्टिकोन बदलणार आहे. अधिक फायदा मिळवून देणाऱ्या ग्रुप पॉलिसीजऐवजी वैयक्तिक पॉलिसींवर (Individual policies) लक्ष केंद्रित केल्यास कंपन्यांची बॅलन्स शीट अधिक मजबूत होऊ शकेल. अर्थात, यासाठी ग्रामीण आणि निमशहरी भागात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे हे एक मोठे आव्हान असेल.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
२०४७ पर्यंत 'सर्वांसाठी विमा' (Insurance for All) हे सरकारचे ध्येय असले, तरी अल्पावधीत शेअर बाजारात अस्थिरता राहू शकते. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या तिमाही निकालांमधील 'मॅनेजमेंट कॉमेंट्री' कडे लक्ष द्यावे. विशेषतः कमिशन खर्च आणि उत्पादनांच्या मिक्समध्ये होणारे बदल तपासणे गरजेचे ठरेल. नियम पाळणे आणि ऑपरेशनल कार्यक्षमता टिकवून ठेवणे, यातच कंपन्यांचे यश दडलेले आहे.