विमा क्षेत्रातील नियामक IRDAI ने आता लाइफ आणि जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय खर्चावर (Management Expenses) कडक मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या नव्या नियमांमुळे FY28 ते FY32 पर्यंत कंपन्यांना त्यांच्या खर्चाचे नियोजन पूर्णपणे बदलावे लागणार आहे.
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने विमा कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चावर लगाम घालण्यासाठी एक नवीन कन्सल्टेशन पेपर जाहीर केला आहे. या प्रस्तावानुसार, व्यवस्थापकीय खर्चावर (EoM - Expenses of Management) विशिष्ट मर्यादा आखून देण्यात आली आहे. जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी ही मर्यादा FY28 पर्यंत 25% आणि FY30 पर्यंत 20% करण्याचे सुचवण्यात आले आहे. तर लाइफ इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी हे लक्ष्य अधिक कठीण असून ते FY29 पर्यंत 15% आणि FY32 पर्यंत 12.5% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे.\n\n### खर्चाचे गणित आणि बदललेली पद्धत\n\nया नियमांमुळे एजंट कमिशन आणि इतर ऑपरेशनल खर्चावर मोठा परिणाम होणार आहे. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे खर्चाच्या गणनेच्या पद्धतीत. आतापर्यंत कंपन्या री-इन्शुरन्स (Reinsurance) उत्पन्नाचा आधार घेत असत, परंतु नवीन आराखड्यात फक्त भारतातून मिळणाऱ्या थेट प्रीमियमचाच (Direct Premiums) विचार केला जाणार आहे. यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या खर्चाचे प्रमाण नियंत्रित करणे कठीण जाणार आहे.\n\n### ऑपरेशनल धोरणावर होणारा परिणाम\n\nया नव्या नियमांमुळे विमा क्षेत्रात दोन गट पडू शकतात. LIC आणि SBI Life सारख्या मोठ्या कंपन्या सध्या या मर्यादेच्या जवळ आहेत, मात्र अनेक खाजगी (Private) कंपन्यांचा खर्च या मर्यादेपेक्षा खूप जास्त आहे. यामुळे या कंपन्यांच्या विस्तार धोरणावर (Growth Strategy) मर्यादा येऊ शकतात. नवीन ग्राहकांचे अधिग्रहण करणे किंवा शाखांचा विस्तार करणे आता खर्चिक ठरेल.\n\n### регуляторची कडक भूमिका\n\nनियामक संस्था ही नियमांच्या बाबतीत नेहमीच कडक राहिली आहे. यापूर्वी Acko General Insurance आणि Niva Bupa Health Insurance यांसारख्या कंपन्यांना नियमांचे पालन न केल्यामुळे शाखा विस्तारावर बंदीचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे जर विमा कंपन्यांनी आपल्या वितरण व्यवस्थेत तातडीने बदल केले नाहीत, तर त्यांना भविष्यात सरकारी कारवाईचा फटका बसू शकतो.