विमा नियामक IRDAI ने एजंट्सच्या कमिशन रचनेत मोठे बदल करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. जानेवारी २०२७ पर्यंत हे बदल लागू होऊ शकतात. नवीन नियमांनुसार, कमिशन उत्पादनाच्या क्लिष्टतेवर (complexity) आणि पॉलिसी रिन्यूअलवर (policy renewals) अवलंबून असेल, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि चुकीच्या विक्रीला आळा बसेल.
नवीन रचनेमुळे काय बदलणार?
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने विमा एजंट्स आणि वितरकांना मिळणाऱ्या कमिशनमध्ये बदल करण्याच्या दृष्टीने एक सल्लागार मसुदा (consultation paper) जारी केला आहे. सध्या सर्वसाधारणपणे एकाच मॉडेलनुसार कमिशन दिले जाते, पण आता हे बदलून अधिक पारदर्शक आणि ग्राहक-केंद्रित मॉडेल आणले जात आहे.
उत्पादनानुसार कमिशन आणि रिन्यूअलचे महत्त्व
या नवीन प्रस्तावातील एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आता मिळणारे कमिशन विकल्या जाणाऱ्या विमा उत्पादनाच्या प्रकारावर अवलंबून असेल. साध्या टर्म लाईफ (term life) किंवा हेल्थ इन्शुरन्स (health insurance) सारख्या उत्पादनांसाठी कमी कमिशन दिले जाऊ शकते. याउलट, युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स (ULIPs) किंवा ॲन्युइटी (annuities) सारख्या क्लिष्ट उत्पादनांसाठी, ज्यांना अधिक सल्ल्याची गरज असते, तिथे जास्त कमिशन देण्याचा विचार आहे.
याशिवाय, एजंट्सना मिळणारे कमिशन पॉलिसी किती काळ ग्राहकाने रिन्यू केली आहे, यावरही अवलंबून असेल. पॉलिसी रिन्यूअल दर (policy persistency) कमी असणे हे अनेकदा चुकीच्या विक्रीचे लक्षण मानले जाते. त्यामुळे, ग्राहकाच्या हिताला प्राधान्य देण्यासाठी आणि त्यांना दीर्घकाळ टिकणाऱ्या पॉलिसी विकण्यासाठी एजंट्सना प्रोत्साहित केले जाईल.
कंपन्यांसाठी बंधनकारक डिस्क्लोजर
IRDAI सर्व विमा कंपन्यांना कमिशन पॉलिसी जाहीर करणे बंधनकारक करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या कमिशनवर मर्यादा असल्या तरी, वेगवेगळ्या चॅनेलद्वारे (उदा. एजंट्स, बँका, ब्रोकर्स) किती आणि कसे पैसे दिले जातात, याबाबत अधिक स्पष्टता नाही. या नवीन नियमांमुळे पॉलिसीधारकांना आणि नियामकांना खर्चाची अधिक चांगली कल्पना येईल आणि चुकीच्या उत्पादनांची विक्री कमी होण्यास मदत होईल.
सध्या हे प्रस्ताव चर्चेच्या टप्प्यात आहेत. IRDAI सर्व विमा कंपन्यांकडून आणि उद्योगातील इतर भागीदारांकडून यावर अभिप्राय घेत आहे. अंतिम निर्णय जानेवारी २०२७ पर्यंत अपेक्षित आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, या बदलांचा कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि बँकिंग भागीदारांच्या (bancassurance partners) महसूल मॉडेलवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.