IRDAI ने विमा क्षेत्रातील खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. यामध्ये कमिशन आणि मॅनेजमेंट खर्चावर मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव असून, याचा थेट परिणाम विमा कंपन्या आणि बँकांच्या उत्पन्नावर होऊ शकतो.
विमा नियामक IRDAI ने विमा क्षेत्रातील संरचनेत मोठा बदल करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या कन्सल्टेशन पेपरमध्ये, ग्राहकांसाठी विम्याचा खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने कमिशन आणि मॅनेजमेंट खर्चावर मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
प्रस्तावातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि कालावधी
नियामकाने खर्चाच्या मर्यादेसाठी (Expense of Management - EoM) एक स्पष्ट रोडमॅप तयार केला आहे. लाइफ इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी ही मर्यादा पुढील दोन वर्षांत १५% आणि पाच वर्षांत १२.५% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी ही मर्यादा ३०% वरून ५ वर्षांत २०% वर आणण्याचे नियोजन आहे. 'सबका विमा सबकी रक्षा' (अमेंडमेंट ऑफ इन्शुरन्स लॉज) ॲक्ट, २०२५ अंतर्गत बँका आणि NBFC च्या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वॉल्यूम-लिंक्ड इन्सेंटिव्हवरही बंदी घालण्यात येणार आहे.
वितरक आणि महसुलावर होणारा परिणाम
या बदलांचा सर्वात मोठा फटका 'बँकास्युरन्स' (Bancassurance) मॉडेलला बसण्याची शक्यता आहे. अनेक विमा कंपन्या बँकांमार्फत पॉलिसी विकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कमिशन आणि इन्सेंटिव्ह देतात. जर ही नवीन नियमावली लागू झाली, तर विमा कंपन्या आणि त्यांचे वितरण भागीदार असलेल्या बँका व ब्रोकर्सच्या मार्जिनवर दबाव वाढू शकतो.
'Bima Sugam' मुळे बदलणार चित्र
कमिशन सुधारणांसोबतच, नोव्हेंबर २०२६ मध्ये लाँच होणारे 'Bima Sugam' हे डिजिटल मार्केटप्लेस देखील महत्त्वाचे ठरेल. या प्लॅटफॉर्ममुळे ग्राहक थेट विमा खरेदी करू शकतील, ज्यामुळे मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होऊन वितरण खर्च आणखी खाली येईल.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
गुंतवणूकदारांनी आता अंतिम नियमावली आणि अंमलबजावणीच्या वेळेवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. ज्या विमा कंपन्यांचे वितरण नेटवर्क प्रामुख्याने बँकांवर अवलंबून आहे, त्यांच्यावर सुरुवातीच्या काळात अधिक दबाव असू शकतो. मार्केट ऑब्झर्व्हर्स आता कंपन्यांच्या एक्सपेंस रेशो (Expense Ratio) आणि धोरणात्मक बदलांकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.