IRDAI ने विमा एजंट आणि बँकांच्या कमिशनवर नवीन मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. FY25 मध्ये कमिशनचा आकडा **₹60,800 कोटींवर** पोहोचल्याने, पॉलिसीचा खर्च कमी करणे आणि गैरव्यवहार (Misselling) रोखणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
विमा क्षेत्रातील वाढता खर्च आणि गैरप्रकार आटोक्यात आणण्यासाठी Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने आता कठोर पावले उचलली आहेत. या प्रस्तावामुळे विमा कंपन्यांना वितरकांना दिल्या जाणाऱ्या कमिशनच्या रचनेत मोठा बदल करावा लागणार आहे.\n\n### खर्चाचे गणित आणि वाढती चिंतेची बाब\n\nआकडेवारीवर नजर टाकल्यास, मागील आर्थिक वर्षात (FY25) विमा कंपन्यांनी तब्बल ₹60,800 कोटी कमिशनपोटी खर्च केले आहेत, ज्यात 18% वाढ नोंदवण्यात आली. मात्र, त्या तुलनेत प्रिमियम उत्पन्नातील वाढ केवळ 6.73% इतकीच मर्यादित राहिली. खर्चाचा हा असमतोल पाहता, रेगुलेटरने आता कमिशनवर लगाम लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.\n\n### बँका आणि Bancassurance मॉडेलवर परिणाम\n\nसध्या बँका आपल्या कर्जदारांना इन्शुरन्स विकून 40% पेक्षा जास्त कमिशन मिळवतात. नवीन प्रस्तावानुसार, हे कमिशन 5% ते 20% च्या मर्यादेत आणले जाऊ शकते. तसेच, हेल्थ इन्शुरन्सच्या बाबतीत पहिल्या वर्षाचे कमिशन 15% वर मर्यादित ठेवण्याचा विचार आहे, जे सध्या 30% च्या वर आहे. यामुळे बँकांच्या 'फी-बेस्ड' उत्पन्नावर मोठा दबाव येऊ शकतो.\n\n### गैरव्यवहारांना चाप आणि ग्रामीण भागासाठी प्रोत्साहन\n\nIRDAI ने बँकांना जबरदस्तीने इन्शुरन्स विकण्यापासून रोखले असून, पारदर्शकतेवर भर दिला आहे. त्याच वेळी, ग्रामीण भागातील विकासाला चालना देण्यासाठी 10% ते 20% अतिरिक्त कमिशनचे प्रोत्साहनही देण्यात आले आहे. या प्रस्तावावर 25 ऑक्टोबर पर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. आता कंपन्या या बचतीचा फायदा ग्राहकांना स्वस्त पॉलिसी देऊन देणार की स्वतःचा नफा वाढवणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.