विमा क्षेत्रातील वाढती गैरप्रकार थांबवण्यासाठी IRDAI ने नवीन नियमावली प्रस्तावित केली आहे. यामध्ये कमिशनवर मर्यादा आणि मॅनेजमेंट खर्चावर निर्बंध घालण्याचे संकेत देण्यात आले असून, २५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत यावर सार्वजनिक मते मागवण्यात आली आहेत.
विमा क्षेत्रातील बदलांचे वारे
२३ सप्टेंबर २०२६ रोजी, विमा नियामक संस्था IRDAI ने 'Recalibrating Economics of Insurance Distribution' नावाचा एक महत्त्वपूर्ण सल्लागार अहवाल (Consultation Paper) प्रसिद्ध केला आहे. या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश विमा उत्पादनांची चुकीच्या पद्धतीने विक्री (Misselling) थांबवणे आणि वितरणातील खर्च कमी करणे हा आहे. नियामक संस्थेला आता विमा क्षेत्राला 'शॉर्ट-टर्म व्हॉल्यूम' वरून 'लॉन्ग-टर्म कस्टमर व्हॅल्यू' कडे वळवायचे आहे.
कमिशन आणि खर्चावर निर्बंध
सध्याच्या प्रणालीमध्ये विमा कंपन्या विक्रेत्यांना आगाऊ (Upfront) कमिशन देतात, ज्यामुळे विक्रेते ग्राहकाच्या गरजेपेक्षा विक्रीवर जास्त भर देतात. नवीन नियमांनुसार, हे कमिशन आता पॉलिसी किती काळ टिकते (Persistency) यावर अवलंबून असेल. यासोबतच, लाइफ इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी मॅनेजमेंट खर्च (EoM) पुढील पाच वर्षांत १२.५% पर्यंत मर्यादित करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे.
कर्जासोबत विमा बंडलिंगवर बंदी
बँकांकडून कर्ज घेताना ग्राहकांवर जबरदस्तीने विमा लादण्याची (Forced Bundling) प्रथा आता बंद होऊ शकते. IRDAI ने यावर बंदी घालण्याचे प्रस्तावित केले आहे. तसेच, प्रत्येक पॉलिसीसाठी विक्रेत्याची ओळख (Mandatory Tagging) बंधनकारक करण्यात आली आहे, जेणेकरून भविष्यात गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर कारवाई करणे सोपे होईल.
गुंतवणूकदारांवर परिणाम
या बातमीमुळे विमा मध्यस्थी करणाऱ्या कंपन्या, ऑनलाइन एग्रीगेटर्स आणि बँक-आधारित वितरण (Bancassurance) मॉडेलवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये अस्थिरता दिसत आहे. मार्जिनवर (Margin Compression) येणाऱ्या दबावामुळे गुंतवणूकदार सावध झाले असून, कंपन्यांना आपल्या बिझनेस मॉडेल्समध्ये मोठे बदल करावे लागणार आहेत. २५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत या प्रस्तावावर चर्चा सुरू राहणार असून, त्यानंतरच अंतिम धोरण स्पष्ट होईल.