IRDAI ने इन्शुरन्स कमिशन आणि मॅनेजमेंट खर्चावर मर्यादा आणण्यासाठी एक मसुदा जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे बँका आणि NBFCs च्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता असून, विमा कंपन्यांच्या नफ्यावरही दबाव वाढू शकतो.
विमा क्षेत्रातील वाढती महागाई आणि ग्राहकांची होणारी दिशाभूल (Mis-selling) रोखण्यासाठी Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'Recalibrating Economics of Insurance Distribution' नावाचा एक कन्सल्टेशन पेपर जारी करण्यात आला आहे, जो विमा आणि बँकिंग क्षेत्रातील नफा कमवण्याच्या पद्धती पूर्णपणे बदलू शकतो.
बँकांसाठी उत्पन्नाचा मोठा स्रोत धोक्यात
बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFCs) अनेक वर्षांपासून कर्जासोबत विमा उत्पादने बंडल करून मोठे कमिशन आणि प्रोत्साहनपर बक्षिसे मिळवत आहेत. IRDAI च्या या नवीन प्रस्तावानंतर अनिवार्य उत्पादन बंडलिंगवर बंदी येण्याची शक्यता आहे. यामुळे बँकांच्या 'नॉन-इंटरेस्ट इन्कम'वर थेट गदा येणार आहे.
खर्चावर मर्यादा (Expense of Management)
रेग्युलेटरने विमा कंपन्यांच्या व्यवस्थापन खर्चावर (Expense of Management) लगाम घालण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये:
- लाईफ इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी १५ टक्के मर्यादा (२ वर्षात).
- जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी २० टक्के मर्यादा (५ वर्षात).
याचा उद्देश विमा पॉलिसींच्या किमती कमी करणे हा आहे, परंतु यामुळे विमा कंपन्यांना त्यांच्या ऑपरेशनल एफिशिएन्सीवर अधिक भर द्यावा लागणार आहे.
शेअर बाजारावर परिणाम
या बातमीचा फटका २४ आणि २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी बाजाराला बसला. HDFC Life आणि ICICI Prudential Life सारख्या शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव दिसून आला. ज्या संस्थांचे उत्पन्न प्रामुख्याने 'बँक-अॅश्युरन्स'वर अवलंबून आहे, त्यांच्या भविष्यातील कमाईबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
तथापि, हे प्रस्ताव अद्याप अंतिम नाहीत. IRDAI ने २५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत यावर सूचना आणि प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. आता कंपन्या आपल्या बिझनेस मॉडेलमध्ये कसे बदल करतात आणि अंतिम नियमावलीमध्ये काही सवलती मिळतात का, यावर सर्वांचे लक्ष आहे.