IRDAI ने विमा कमिशनवर मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे विमा पॉलिसी विकून बक्कळ कमाई करणाऱ्या बँकांसमोर मोठे संकट उभे राहिले असून, Central Bank of India आणि Canara Bank च्या नफ्यावर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
विमा क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि ग्राहकांचा खर्च कमी करण्यासाठी Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) विमा पॉलिसींवरील कमिशनवर मर्यादा (Cap) आणण्याच्या तयारीत आहे. बँका ज्या पद्धतीने विमा उत्पादने विकतात, त्याला 'बँकॅश्युरन्स' (Bancassurance) मॉडेल म्हणतात. हे मॉडेल बँकांच्या 'नॉन-इंटरेस्ट इन्कम'चा मोठा भाग आहे.
बँकांच्या नफ्यावर होणारा परिणाम
या प्रस्तावानंतर अनेक बँकांनी आपल्या संभाव्य नुकसानाचे गणित मांडायला सुरुवात केली आहे. Central Bank of India ने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांचे विमा विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न ₹76 कोटींवरून थेट ₹49 कोटींवर येऊ शकते, म्हणजे यात 33% घट होईल. तसेच, Canara Bank ला ₹145 कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. तर HDFC Bank सारख्या मोठ्या बँकांनी सध्या यावर 'वेट अँड वॉच'ची भूमिका घेतली आहे.
बँकांची पुढची रणनीती
या संकटावर मात करण्यासाठी बँका आता पर्यायी मार्गांचा विचार करत आहेत. Axis Bank ने अधिक पॉलिसी विकण्यावर (Volume-based strategy) भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर विमा हप्ते स्वस्त झाले, तर मागणी वाढेल आणि त्यातून कमिशनमधील कपात भरून काढता येईल, असा बँकेचा होरा आहे. सप्टेंबर तिमाहीत बँकेचे नॉन-इंटरेस्ट इन्कम ₹6,381 कोटी होते, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 6% ने वाढले होते.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
गुंत्वणूकदारांनी आता बँकांच्या भविष्यातील तिमाही निकालांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. विमा व्यवसायातील मार्जिन कमी झाल्यामुळे बँका इतर फी-आधारित सेवांकडे कसे वळतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.