IRDAI ने प्रस्तावित केलेल्या नवीन कमिशन नियमावलीवर विमा कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे व्यवसायावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त होत असून, २५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत यावर हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) सप्टेंबर २०२६ मध्ये 'रिकॅलिब्रेटिंग इकॉनॉमिक्स ऑफ इन्शुरन्स डिस्ट्रिब्युशन' या नावाने एक कन्सलटेशन पेपर जारी केला आहे. या प्रस्तावामध्ये विमा कंपन्यांसाठी कमिशनच्या मर्यादेत बदल आणि खर्च व्यवस्थापनाचे नवीन नियम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. हे पाऊल २०२३ च्या उदारीकरणाच्या धोरणाला मागे फिरवणारे ठरेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
उद्योगाचा विरोध का?
विमा क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांकडे आधीच विस्तृत नेटवर्क आहे, मात्र लहान किंवा नवीन कंपन्यांना ग्राहक मिळवण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागतो. सर्वांना समान कमिशन कॅप लागू केल्यास लहान कंपन्यांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
हेल्थ आणि मोटर इन्शुरन्सवर परिणाम
नियामकाने आरोग्य विमा क्षेत्रात वितरकांसाठी १५% आणि एजंटसाठी २०% कमिशनची मर्यादा सुचवली आहे. तर मोटर थर्ड-पार्टी इन्शुरन्ससाठी ही मर्यादा जवळजवळ शून्य आणि एजंटसाठी २.५% पर्यंत मर्यादित ठेवली आहे. आरोग्य विम्यात अंडररायटिंग आणि विक्रीपश्चात सेवांचे काम अधिक असते, त्यामुळे अशा सपाट दरांचा फटका व्यवसायाला बसेल, असा दावा कंपन्या करत आहेत.
को-पेमेंट (Co-Payment) वादाचा मुद्दा
केवळ कमिशनच नाही, तर रिटेल हेल्थ प्लॅनमध्ये १०% अनिवार्य को-पेमेंट (मर्यादा ₹५ लाख) प्रस्तावित केली आहे. यामुळे प्रीमियम कमी होण्यास मदत होईल, असे नियामक म्हणत असले तरी, यामुळे प्रीमियम पॉलिसींचे आकर्षण कमी होईल आणि श्रीमंत ग्राहकांसाठी हे जाचक ठरू शकते, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
सध्या २५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत यावर फीडबॅक घेतला जात आहे. गुंतवणूकदारांचे लक्ष या अंतिम मसुद्याकडे असून, २०२७ मध्ये लागू होणाऱ्या या नियमांमुळे विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profitability) थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.