विमा क्षेत्रातील खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी IRDAI कडून कडक पावले उचलली जात आहेत. FY26 मध्ये २९ पैकी २१ विमा कंपन्यांनी 'Expenses of Management' (EOM) मर्यादेचे पालन केले आहे, जी संख्या FY24 मध्ये केवळ १४ होती.
विमा क्षेत्रात सध्या शिस्तबद्ध खर्चाचे वारे वाहत आहेत. Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने खर्चावर मर्यादा आणल्याने कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा दिसून येत आहे. EOM मर्यादा म्हणजे कंपन्या त्यांच्या प्रीमियमच्या तुलनेत जाहिरात, प्रशासन आणि कमिशनवर किती खर्च करू शकतात, याची एक निश्चित सीमा आहे.
कायद्याचा दणका
'Sabka Bima Sabki Raksha Act, 2025' लागू झाल्यानंतर नियामक चौकटी अधिक कडक झाली आहे. यामुळे विमा कंपन्यांना त्यांच्या कमिशन आणि ऑपरेशनल खर्चावर बारीक लक्ष ठेवावे लागत आहे. विशेष म्हणजे, स्टँडअलोन हेल्थ इन्शुरन्स कंपन्यांनी १००% compliance राखत मोठी झेप घेतली आहे.
जनरल इन्शुरन्स सेक्टरचे आव्हान
जनरल इन्शुरन्स सेगमेंटमध्ये अजूनही काही आव्हाने आहेत. २० पैकी १४ कंपन्या मर्यादेत असल्या तरी, या क्षेत्राचा एकूण वेटेज सरासरी EOM रेशो ३०.४% आहे, जो ३०% च्या मर्यादेपेक्षा थोडा जास्त आहे. ICICI Lombard, Bajaj General, Tata AIG आणि HDFC Ergo यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांनी नियमांचे पालन केले आहे, मात्र त्यांचा एकत्रित रेशो २९.७% वर पोहोचला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
IRDAI आता कारवाईच्या भूमिकेत असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चार कंपन्यांवर नवीन शाखा उघडण्यास सहा महिन्यांची बंदी घालण्यात आली होती. भविष्यात कमिशन स्ट्रक्चरमध्ये होणारे बदल आणि खर्च नियंत्रणामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) काय परिणाम होतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.