विमा क्षेत्रातील नियामक IRDAI ने शेअर ट्रान्सफरसाठी लागणारी प्रोसेसिंग फी **५० लाखांवरून** थेट **१० लाखांवर** आणली आहे. मात्र, यासोबतच कंपनीच्या IPO आणि विलीनीकरणासाठी कडक पारदर्शकतेचे नियम लागू करण्यात आले आहेत.
२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी, विमा नियामक संस्था IRDAI ने विमा क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचे मास्टर सर्क्युलर जारी केले आहे. याद्वारे शेअर ट्रान्सफर अर्जांवरील फी ५० लाख रुपयांवरून १० लाख रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. 'सबका बिमा ॲक्ट, २०२५' अंतर्गत हा बदल करण्यात आला असून, यामुळे कंपन्यांवरील प्रशासकीय बोजा कमी होण्यास मदत होणार आहे.
IPO आणि कॉर्पोरेट नियमावली
ही फी सवलत दिलासादायक असली तरी, नियमावली आता अधिक कठोर झाली आहे. यापुढे विमा कंपन्यांना IPO साठी अर्ज करताना ऑफरच्या आकाराची सविस्तर माहिती, 'फ्रेश इश्यू' आणि 'ऑफर फॉर सेल'चा स्पष्ट तपशील देणे बंधनकारक असेल. तसेच, यापूर्वी झालेल्या सर्व नियामक कारवाईंची माहिती गुंतवणूकदारांसमोर उघड करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पारदर्शकता वाढेल.
विलीनीकरण आणि ESOP वर कडक देखरेख
कंपन्यांच्या विलीनीकरणासाठी आता स्वतंत्र 'ॲक्च्युअरीयल असेसमेंट' (Actuarial Assessment) सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यातून कंपनीची आर्थिक स्थिरता, तांत्रिक साठा (Technical Reserves) आणि सॉल्व्हन्सी रेशोवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याची खात्री केली जाईल.
याव्यतिरिक्त, कर्मचाऱ्यांच्या स्टॉक ऑप्शन्स (ESOPs) संदर्भातही स्पष्टता आणण्यात आली आहे. जर ESOP मुळे कंपनीचे शेअरहोल्डिंग मर्यादेपेक्षा वाढणार असेल, तर अशा वेळी कंपनीला नियामक मंडळाची पूर्वपरवानगी घेणे गरजेचे आहे. या निर्णयामुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समध्ये अधिक शिस्त येणे अपेक्षित आहे.