IRDAI ने सप्टेंबर २०२६ मध्ये इन्शुरन्स डिस्ट्रीब्युशन कमिशनवर मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, या नियमांमुळे स्वतंत्र ब्रोकर आणि फिनटेक कंपन्यांचे नुकसान होऊ शकते, असा आरोप करत संपूर्ण विमा क्षेत्रातून विरोध होत आहे.
विमा क्षेत्रातील नियामक संस्था असलेल्या IRDAI ने विमा विक्रीच्या अर्थकारणात मोठे बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या प्रस्तावांवरील सल्लामसलत प्रक्रिया पूर्ण झाली असली, तरी उद्योगातील वाद अद्याप शमलेले नाहीत. 'रिकॅलिब्रेटिंग इकॉनॉमिक्स ऑफ इन्शुरन्स डिस्ट्रीब्युशन' या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या या पेपरचा उद्देश ग्राहकांवरील खर्च कमी करणे हा असला, तरी प्रत्यक्षात ही अंमलबजावणी आव्हानात्मक ठरत आहे.
नवीन फ्रेमवर्क आणि वादाचे मूळ कारण
IRDAI ने विमा विक्रीसाठी तीन नवीन गट प्रस्तावित केले आहेत: इन्शुरन्स डिस्ट्रीब्युशन एंटिटीज (IDEs), इन्शुरन्स डिस्ट्रीब्युशन पर्सन्स (IDPs) आणि मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टिट्यूशन्स (MIIs). 'सबका विमा सबकी रक्षा' मोहिमेचा भाग म्हणून हे बदल केले जात आहेत. मात्र, तक्रार अशी आहे की कमिशनच्या मर्यादा या 'कामाच्या स्वरूपावर' न ठरवता 'डिस्ट्रीब्युशन मॉडेलवर' ठरवल्या जात आहेत. यामुळे वेब अ‍ॅग्रिगेटर्स आणि स्वतंत्र ब्रोकरसारख्या कंपन्यांचे मार्जिन कमी होऊन त्यांचे व्यावसायिक अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते.
गुंतवणूकदारांवर काय होईल परिणाम?
अनेक बँका आणि फिनटेक कंपन्यांसाठी विमा वितरण हा उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहे. जर अंतिम नियमावलीत कमिशनवर कडक मर्यादा आल्या, तर या कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर थेट परिणाम होईल. तसेच, इन्शुरन्स कंपन्यांच्या मालकीच्या MIIs मुळे खासगी मध्यस्थांचे महत्त्व कमी होऊन बाजारात एकाधिकारशाही निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पुढील दिशा काय?
IRDAI चे अध्यक्ष अजय सेठ यांनी उद्योगाला सावरण्यासाठी ट्रान्झिशन कालावधी (Transition Period) देण्याचे संकेत दिले आहेत. आता सर्वांचे लक्ष अंतिम अधिसूचनेकडे (Final Notification) लागले आहे. सध्याच्या घडीला गुंतवणूकदारांनी विमा व्यवसायावर जास्त अवलंबून असलेल्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.