IRDAI ने सप्टेंबर २०२६ मध्ये विमा कमिशन आणि व्यवस्थापन खर्चावर मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव मांडल्यामुळे शेअर बाजारात खळबळ उडाली आहे. यामुळे बँक-इन्शुरन्स आणि डिजिटल ॲग्रिगेटर्सच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची भीती गुंतवणूकदारांना वाटत आहे.
२३ सप्टेंबर २०२६ रोजी Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने एक कन्सल्टेशन पेपर प्रसिद्ध केला, ज्याचा थेट परिणाम विमा आणि संबंधित आर्थिक क्षेत्रातील शेअर्सवर झाला आहे. या नवीन प्रस्तावात कमिशन आणि व्यवस्थापन खर्चावर कठोर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत, ज्याचा उद्देश विमा विक्रीतील आक्रमक पद्धती कमी करून ग्राहकाभिमुख धोरण राबवणे हा आहे.
मार्केटची प्रतिक्रिया आणि परिणाम
या बातमीमुळे विमा उत्पादने विकणाऱ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव दिसून आला. यात प्रामुख्याने डिजिटल ॲग्रिगेटर्स, विमा ब्रोकर आणि बँकांचा समावेश आहे ज्या 'बँक-इन्शुरन्स' (Bancassurance) मॉडेलद्वारे विमा विकतात. जर रेगुलेटरने कमिशनवर कडक निर्बंध लादले, तर या कंपन्यांच्या फी-आधारित उत्पन्नात मोठी घट होऊ शकते.
प्रस्तावित मर्यादा समजून घेऊया
या मसुद्यात विमा कंपन्यांना विक्रीच्या मागे न धावता योग्य उत्पादने ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. यात लाइफ इन्शुरन्ससाठी पहिल्या वर्षाचे कमिशन २०% वर मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, येत्या ५ वर्षांत 'Expense of Management' ची मर्यादा लाइफ इन्शुरन्ससाठी १२.५% आणि जनरल इन्शुरन्ससाठी २०% पर्यंत कमी करण्याचे प्रस्तावित आहे.
रेगुलेटरचा मुख्य उद्देश
या बदलांमागे 'मिस-सेलिंग' (Mis-selling) कमी करणे हा मुख्य हेतू आहे. एजंटना मिळणाऱ्या मोठ्या कमिशनमुळे गरज नसतानाही पॉलिसी विकल्या जातात, हे रोखण्यासाठी IRDAI ने हे पाऊल उचलले आहे. यामुळे भविष्यात विमा हप्ते (Premiums) कमी होऊन ग्राहकांना अधिक फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
हे नियम अद्याप अंतिम नाहीत. IRDAI ने २५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत यावर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. अंतिम नियम येईपर्यंत बाजारपेठेत अस्थिरता राहू शकते. आगामी काळात कंपन्यांचे मॅनेजमेंट आपल्या बिझनेस मॉडेलमध्ये आणि ऑपरेशनल खर्चात कशा प्रकारे बदल करतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे आवश्यक आहे.