इन्शुरन्स क्षेत्रातील ब्रोकर कमिशनमध्ये **173%** वाढ झाल्याचे आकडे दिसत असले, तरी हे केवळ अकाउंटिंगमधील बदलाचा परिणाम आहे. IRDAI च्या नवीन नियमांमुळे जाहिरात आणि बिझनेस डेव्हलपमेंटचा खर्च आता कमिशनमध्ये दाखवला जात आहे.
सामान्य विमा (General Insurance) ब्रोकर कमिशनमध्ये FY23 ते FY25 या काळात झालेली 173% वाढ ही वितरकांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात झालेली वाढ नसून, ती पूर्णपणे अकाउंटिंग पद्धतीतील बदलाचे फळ आहे. Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने FY24 मध्ये 'Expense of Management' नावाचे नवीन फ्रेमवर्क लागू केले, ज्यामुळे खर्चाचे वर्गीकरण पूर्णपणे बदलले आहे.
री-क्लासिफिकेशनचा नेमका परिणाम काय?
जुन्या पद्धतीत विमा कंपन्या कमिशनचा खर्च जाहिरात आणि बिझनेस प्रमोशनच्या खर्चापासून वेगळा ठेवत होत्या. मात्र, नवीन नियमांनुसार, वितरण संबंधित सर्व खर्च आता 'कमिशन' या हेडखाली एकत्र केले जात आहेत. याच कारणामुळे जाहिरात खर्चात 72% आणि सेल्स प्रमोशन खर्चात 76% इतकी मोठी घट नॉन-लाईफ इन्शुरन्सच्या बॅलन्स शीटवर दिसून येत आहे.
उद्योगाचा एकूण खर्च वाढला का?
कमिशनचा आकडा फुगलेला दिसत असला तरी, उद्योगाचा एकूण खर्च पाहता तो स्थिर आहे. FY23 ते FY25 दरम्यान कमिशन आणि ऑपरेटिंग खर्चात एकूण 25% वाढ झाली आहे, जी एकूण प्रीमियममधील 19.7% वाढीच्या जवळपास आहे. म्हणजेच विमा कंपन्यांचा खर्च आटोक्यातच आहे.
FY26 पर्यंत प्रति ₹100 प्रीमियमवर होणारा खर्च 32.1% वर पोहोचला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे पीक विमा व्यवसायातील घट, ज्यामध्ये सहसा कमी कमिशन असते. तसेच, मल्टी-इयर पॉलिसींच्या प्रीमियम रेकॉर्डिंगमधील बदलांमुळे हे आकडे थोडे विसंगत वाटू शकतात.
गुंतवणुकदारांसाठी महत्त्वाचा इशारा
आता नियामक संस्था 'Expense of Management' च्या मर्यादेवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. जनरल इन्शुरन्ससाठी 30% आणि स्टँड-अलोन हेल्थ इन्शुरन्ससाठी 35% ची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. FY26 च्या आकडेवारीनुसार, 21 पैकी 29 विमा कंपन्या या मर्यादेत काम करत आहेत. खाजगी कंपन्यांची कामगिरी यात सुधारताना दिसत असली तरी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची स्थिती चिंतेची आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी केवळ कमिशनकडे न पाहता 'एकूण मॅनेजमेंट एक्सपेंस रेशो' तपासणे जास्त फायदेशीर ठरेल.