IIT-Bombay च्या संशोधकांनी UPI मर्चंट शुल्कावर (MDR) **०.०८%** ची मर्यादा घालण्याची शिफारस केली आहे. १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या **०.४%** शुल्काच्या निर्णयाला यामुळे मोठे आव्हान निर्माण झाले असून, व्यापाऱ्यांनीही सणासुदीच्या काळात हा निर्णय पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे.
डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील बदलांवर आयआयटी-बॉम्बेने (IIT-Bombay) एक महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. प्राध्यापक आशिष दास आणि प्रज्ञा दास यांनी आपल्या संशोधनातून 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) ०.०८% वर मर्यादित ठेवण्याचे सुचवले आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) १५ ऑक्टोबरपासून ₹२,००० वरील व्यवहारांवर ०.४% शुल्क आकारण्याची योजना आखली होती, ज्याला आता विरोध होत आहे.
बँकांच्या नफ्यावर परिणाम
अभ्यासानुसार, बँकांकडे आधीच CASA ठेवींमधून ₹४.८५ लाख कोटींहून अधिक नफा (Net Interest Margin) उपलब्ध आहे. त्यामुळे, UPI नेटवर्कचा खर्च भागवण्यासाठी व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त भार टाकण्याची गरज नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे. जर नियामकांनी ही शिफारस स्वीकारली, तर बँका आणि फिनटेक कंपन्यांच्या उत्पन्नाच्या स्रोतावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
व्यापाऱ्यांची चिंता आणि सणानिमित्त मागणी
सणसुदीच्या काळात हा निर्णय लागू केल्यास ग्राहकांच्या खरेदी करण्याच्या पद्धतीवर परिणाम होण्याची भीती व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. अनेक व्यापारी संघटनांनी NPCI कडे ही अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे, कारण यामुळे त्यांच्या नफ्यात घट होऊन रोख व्यवहारांना (Cash transactions) प्रोत्साहन मिळू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
गुंतवणूकदारांनी आता NPCI किंवा सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. जर शुल्काच्या रचनेत बदल किंवा विलंब झाला, तर त्याचा थेट परिणाम पेमेंट प्रोसेसर आणि बँकिंग शेअर्सवर दिसून येईल.