IIT Bombay च्या नवीन रिपोर्टनुसार, UPI व्यवहारांवर प्रस्तावित **०.४%** मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लावल्यास ग्राहकांचा विश्वास कमी होऊ शकतो. NPCI आता ही अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याच्या विचारात आहे.
डिजिटल पेमेंटवर संक्रांत?
IIT Bombay च्या संशोधनानुसार, जर UPI व्यवहारांवर फी लादली गेली, तर गेल्या काही वर्षांत वेगाने वाढलेली डिजिटल पेमेंट संस्कृती पुन्हा मागे पडण्याची भीती आहे. सध्या सामान्य व्यवहारांसाठी UPI हे एक मोफत आणि सोपे माध्यम बनले आहे, ज्याला या निर्णयाचा फटका बसू शकतो.
नक्की काय आहे प्रस्तावित शुल्क?
प्रस्तावानुसार, ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या 'पर्सन-टू-मर्चंट' (P2M) व्यवहारांवर ०.४% MDR आकारले जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये ₹७५,००० किंवा त्याहून अधिक व्यवहारांसाठी ₹३०० ची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. NPCI चा हा प्रयत्न पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हाइडर्ससाठी महसुलाचा स्त्रोत निर्माण करण्याचा आहे.
IIT Bombay चे सुचवलेले उपाय
संशोधकांनी सुचवले आहे की, हे शुल्क सर्वच ठिकाणी न लावता केवळ ₹५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या मोठ्या व्यापाऱ्यांवर लादावे. तसेच, रेल्वे तिकीट, इंधन, विमा आणि लोन EMI सारख्या अत्यावश्यक सेवांना या शुल्कातून सूट द्यावी, जेणेकरून आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) कायम राहील.
अंमलबजावणीत विलंब?
सुरुवातीला १५ ऑक्टोबर २०२६ ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती, मात्र उद्योगांकडून मिळालेल्या फीडबॅकनंतर NPCI आता ही तारीख १ जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा विचार करत आहे. सणासुदीच्या काळात डिजिटल व्यवहारांचा मोठा ओघ असतो, त्यामुळे ऐन वेळी होणारे बदल टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.
ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?
व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त खर्च लादला गेल्यास, ते ग्राहकांकडून 'कन्व्हिनियन्स फी' घेऊ शकतात किंवा काही ठिकाणी UPI पेमेंट स्वीकारण्यास नकार देऊ शकतात. त्यामुळे ग्राहक पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता सर्वांचे लक्ष NPCI च्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.