गौप्यस्फोट आणि बाजाराची प्रतिक्रिया
IDFC First Bank च्या चंदीगड शाखेत उघडकीस आलेल्या ₹590 कोटींच्या घोटाळ्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. या वृत्तामुळे शेअर बाजारात मोठी घबराट पसरली, ज्यामुळे बँकेच्या शेअरची किंमत तब्बल 20% खाली आली. यामुळे बँकेचे एकूण बाजार भांडवल (Market Capitalisation) ₹14,000 कोटींहून अधिक कमी झाले.
घोटाळ्याचे स्वरूप आणि कारवाई
प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, हा घोटाळा 'ओल्ड स्कूल' मॅन्युअल प्रक्रियेद्वारे बँकेतील काही कर्मचाऱ्यांनी बाहेरच्या लोकांच्या मदतीने केला. हरियाणा सरकारला जेव्हा खात्यातील रकमेत तफावत आढळली, तेव्हा या प्रकरणाचा उलगडा झाला. IDFC First Bank ने तातडीने चार कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले असून, KPMG द्वारे फॉरेन्सिक ऑडिट (Forensic Audit) सुरू केले आहे. बँकेने हरियाणा सरकारला मुख्य रक्कम आणि व्याज मिळून सुमारे ₹583 कोटी परत केले आहेत. मात्र, हरियाणा सरकारने बँकेसोबतचे सर्व व्यवहार थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो बँकेसाठी मोठा धक्का आहे.
बँकेची आर्थिक स्थिती आणि तुलना
सध्या IDFC First Bank चा प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) रेशो 32-36 च्या दरम्यान आहे, जो AU Small Finance Bank (P/E 28-31) सारख्या स्पर्धकांपेक्षा जास्त आहे. AU Small Finance Bank चे रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 12% पेक्षा जास्त आहे, तर IDFC First Bank चा ROE केवळ 4.2-4.3% आहे. कर्ज वाढ आणि NPA (Non-Performing Assets) मध्ये सुधारणा होत असली तरी, बँकेवर सुमारे ₹4.4 लाख कोटींची आकस्मिक देयता (Contingent Liabilities) आहे, जी चिंतेचा विषय आहे.
नियामक पार्श्वभूमी
विशेष म्हणजे, हा प्रकार अशा वेळी घडला आहे जेव्हा भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) बँकिंग क्षेत्रातील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (Corporate Governance) सुधारण्यासाठी नवीन नियमावली आणत आहे. RBI कडून बँकांच्या संचालक मंडळाचे (Board) कामकाज आणि जोखीम व्यवस्थापन (Risk Management) अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे. HDFC Bank सारख्या मोठ्या बँकांमधील समस्यांनंतर RBI अधिक सतर्क झाले आहे.
विश्लेषकांचे मत आणि भविष्यातील शक्यता
या घटनेनंतर काही विश्लेषकांनी IDFC First Bank च्या FY26 च्या नफ्यावर 20-28% परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. जरी अनेक ब्रोकरेज हाऊसेसनी ₹62 ते ₹100 पर्यंतचे टार्गेट प्राईस (Target Price) दिले असले आणि 'Buy' रेटिंग कायम ठेवली असली, तरी बँकेला आपल्या अंतर्गत नियंत्रणे (Internal Controls) सुधारून आणि बाजारपेठेतील विश्वास पुन्हा मिळवून तो सिद्ध करावा लागेल. RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले आहे की, हे वैयक्तिक बँकेचे मुद्दे असले तरी, RBI परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे आणि गरज भासल्यास कठोर पाऊले उचलू शकते.