IDFC First Bank: ₹590 कोटींच्या घोटाळ्याने हादरले! अंतर्गत नियंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह, शेअर कोसळला

फसवणुकीचा आकडा आणि बाजाराची प्रतिक्रिया

23 फेब्रुवारी 2026 रोजी IDFC First Bank च्या शेअर्समध्ये मोठी पडझड झाली. सुमारे 20% नी शेअर कोसळल्याने बँकेची मार्केट कॅपिटलायझेशन (Market Capitalization) ₹14,000 कोटींहून अधिक कमी झाली. शेअरची किंमत जवळपास पाच महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर, म्हणजेच ₹66.80 ते ₹70.04 या दरम्यान पोहोचली. बँकेने हरियाणा सरकारच्या संबंधित विभागांना ₹583 कोटींची परतफेड केली असली, तरी शेअर्समध्ये केवळ किरकोळ सुधारणा दिसून येत आहे. 25 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत शेअर ₹70.50 च्या आसपास व्यवहार करत होता. यावरून स्पष्ट होते की, बाजारात केवळ परतफेडीला नव्हे, तर बँकेच्या कामकाजातील त्रुटींना अधिक महत्त्व दिले जात आहे. बँकेची कॅपिटल अ‍ॅडेक्क्वेसी रेशो (Capital Adequacy Ratio) 16.22% आहे आणि GNPA/NPA रेशो (डिसेंबर 2025 अखेर) 1.69%/0.53% इतका चांगला आहे. मात्र, या घोटाळ्याने सर्वत्र चिंता वाढवली आहे. बँकेचे मार्केट कॅप अंदाजे ₹60.62 अब्ज आहे, तर P/E रेशो (Trailing P/E Ratio) सुमारे 37.55 आहे, जो बँकिंग क्षेत्रातील सरासरी 12.6 ते 20.34 पेक्षा खूप जास्त आहे.

प्रीमियम व्हॅल्युएशन आणि प्रतिस्पर्धकांवरील दबाव

IDFC First Bank चा सध्याचा P/E रेशो 37.55 ते 50.83 पर्यंत पोहोचला आहे, जो HDFC Bank (P/E 18.81), ICICI Bank (P/E 19.42), Axis Bank (P/E 15.37) आणि अगदी State Bank of India (P/E 13.93) व Indian Bank (P/E 11.71) यांसारख्या मोठ्या बँकांच्या तुलनेत प्रचंड आहे. एवढ्या प्रीमियम व्हॅल्युएशनचा अर्थ गुंतवणूकदारांना बँकेकडून मोठ्या वाढीची अपेक्षा आहे. मात्र, या फसवणुकीच्या प्रकरणामुळे ही अपेक्षा धोक्यात आली आहे. भूतकाळात पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आणि येस बँक (Yes Bank) सारख्या बँकांमध्ये झालेल्या मोठ्या घोटाळ्यांमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास उडाला होता आणि शेअर बाजारात दीर्घकाळ मंदी राहिली होती.

अंतर्गत नियंत्रणांमधील अपयश आणि भविष्यातील आव्हाने

या घोटाळ्याची रक्कम ₹590 कोटी आहे, जी बँकेच्या तिसऱ्या तिमाहीतील (Q3FY26) ₹503 कोटी नफ्यापेक्षाही जास्त आहे. हे आकडे बँकेच्या अंतर्गत नियंत्रण आणि रिस्क मॅनेजमेंट (Risk Management) प्रणालीमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचे दर्शवतात. बँक जरी हे प्रकरण एका शाखेपुरते मर्यादित आणि कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने घडलेले असल्याचे सांगत असली, तरी एवढ्या मोठ्या रकमेचा घोटाळा कसा झाला, हा प्रश्न आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वर्णनानुसार (Job Descriptions) रिस्क मॅनेजमेंट आणि कंप्लायन्स (Compliance) यांसारखी कामे महत्त्वाची असतात, जी अशा धोक्यांना ओळखण्यासाठी आणि टाळण्यासाठी असतात. हरियाणा सरकारने IDFC First Bank आणि AU Small Finance Bank ला सरकारी व्यवसायातून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा बँकेच्या प्रतिमेवर आणि मोठ्या संस्थात्मक ठेवी (Institutional Deposits) गमावण्याच्या धोक्यावर परिणाम होऊ शकतो, ज्या बँकेच्या एकूण ठेवींच्या 0.5% आहेत.

पुढील वाटचाल

या घटनेनंतर, बँकेच्या भविष्यावर अनिश्चिततेचे सावट आहे. फॉरेन्सिक ऑडिट (Forensic Audit) आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच नेमके काय घडले हे स्पष्ट होईल. व्यवस्थापनाची पारदर्शकता आणि अंतर्गत नियंत्रणे अधिक मजबूत करण्याची त्यांची क्षमता यावर गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा निर्माण होईल. विशेषतः, मोठ्या सरकारी आणि संस्थात्मक ठेवी टिकवून ठेवण्याची बँकेची क्षमता तपासली जाईल. त्यामुळे, या परिस्थितीत बँकेचे उच्च व्हॅल्युएशन (High Valuation) तिच्यासाठी अधिक जोखमीचे ठरू शकते.