IDBI Bank मधील **60.72%** हिस्सा विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला 'युनायटेड फोरम ऑफ IDBI ऑफिसर्स अँड एम्प्लॉईज'ने कडाडून विरोध दर्शवला आहे. **₹81** प्रति शेअरची किंमत खूपच कमी असल्याचे युनियनचे म्हणणे आहे.
सौद्याचा वाद काय आहे?
सरकारी पातळीवर IDBI Bank मधील आपला 60.72% हिस्सा कॅनेडियन कंपनी Fairfax Financial Holdings ला विकण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, या निर्णयामुळे कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. या व्यवहाराचे एकूण मूल्य सुमारे ₹53,000 कोटी इतके आहे, परंतु युनियनने यातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
व्हॅल्यूएशनचा पेच
युनियनच्या मते, ₹81 प्रति शेअर ही किंमत बँकेच्या खऱ्या क्षमतेपेक्षा खूपच कमी आहे. बँकेच्या ताब्यात असलेली मोठी रिअल इस्टेट मालमत्ता आणि भविष्यातील विकासाची क्षमता विचारात घेता, हे मूल्य चुकीचे असल्याचे त्यांचे मत आहे. केवळ RBI च्या मान्यतेवर अवलंबून न राहता, या प्रक्रियेचे संसदीय ऑडिट व्हावे, अशी मागणी युनियनने लावून धरली आहे.
कर्मचाऱ्यांचे भविष्य आणि सामाजिक प्रश्न
बँकेच्या सुमारे 20,000 कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षेचा मुद्दाही या निमित्ताने ऐरणीवर आला आहे. खाजगी मालकीकडे हस्तांतरण होत असताना, SC/ST आणि OBC प्रवर्गासाठी असलेली आरक्षण धोरणे आणि इतर सामाजिक जबाबदाऱ्यांचे काय होणार, हा मोठा प्रश्न युनियनने उपस्थित केला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
सरकार आणि LIC या चालू आर्थिक वर्षात हा व्यवहार पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, युनियनच्या या विरोधामुळे न्यायालयीन पेच किंवा राजकीय दबाव निर्माण झाल्यास, या सौद्याच्या वेळेत बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता बाजाराचे लक्ष RBI च्या 'फिट अँड प्रॉपर' (Fit and Proper) अहवालाकडे आणि सरकारच्या पुढच्या भूमिकेकडे लागले आहे.