सरकार IDBI Bank मधील **60.72%** हिस्सा Fairfax Financial Holdings ला विकण्याच्या तयारीत आहे, मात्र या निर्णयामुळे राजकीय वादंग निर्माण झाले आहे. ही **₹52,878 कोटींची** डील पूर्ण होण्यासाठी आता RBI आणि Competition Commission of India च्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
IDBI Bank मधील बहुमताचा हिस्सा विकण्याचा सरकारचा निर्णय सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. या प्रक्रियेत सरकार आणि Life Insurance Corporation of India (LIC) मिळून आपला एकूण 60.72% हिस्सा '10955230 Canada Inc' (जी Prem Watsa यांच्या Fairfax Financial Holdings ची उपकंपनी आहे) यांना विकणार आहेत. या व्यवहाराचे एकूण मूल्य साधारण ₹52,878 कोटी इतके आहे.
राजकीय वादाची किनार
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांच्यातील अलीकडील आरोप-प्रत्यारोपांमुळे हा विषय अधिकच तापला आहे. २०१४ नंतरच्या बँकिंग सुधारणा, डिजिटल बँकिंगचे शुल्क आणि 'जन धन योजने'च्या अंमलबजावणीवरून राजकीय मतभेद समोर आले आहेत. मात्र, गुंतवणूकदारांसाठी ही राजकीय चर्चा दुय्यम असून, प्रत्यक्ष प्रगतीसाठी नियामक मंजुरी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
नियामक तपासणी (Regulatory Scrutiny)
बँकिंग क्षेत्रातील इतक्या मोठ्या मालकी हक्काच्या हस्तांतरणासाठी काही कडक निकष असतात:
- Reserve Bank of India (RBI): नवीन प्रवर्तक किंवा मालकांसाठी 'Fit and Proper' क्रायटेरिया तपासला जाईल.
- Competition Commission of India (CCI): ही संस्था बाजारातील स्पर्धेवर परिणाम होणार नाही याची खात्री करेल.
ही डील यशस्वी झाल्यास IDBI Bank च्या व्यवस्थापनात मोठा बदल होईल. एकेकाळी 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ॲक्शन' (PCA) चौकटीत असलेल्या या बँकेने आता नफ्यात पुनरागमन केले आहे. या विक्रीमुळे बँकेची कार्यक्षमता वाढते की व्यवहारादरम्यान काही आव्हाने येतात, याकडे सध्या मार्केटचे लक्ष लागून राहिले आहे.