IDBI बँकेतील LICचा हिस्सा विक्री करण्याच्या प्रक्रियेत नवा ट्विस्ट आला आहे. बँक अधिकाऱ्यांच्या युनियनने (AIBOA) इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) कडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे, कारण त्यांना विक्रीच्या मूल्यांकनावर (Valuation) आक्षेप आहे. जवळपास **$5.7 अब्ज डॉलर्स**ची ही डील अंतिम टप्प्यात असून, गुंतवणूकदार नियामकांच्या परवानगीकडे लक्ष ठेवून आहेत.
मूल्यांकनावर आक्षेप
ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन (AIBOA) ने विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) कडे IDBI बँकेतील LICच्या हिस्सा विक्रीच्या प्रक्रियेचा फेरविचार करण्याची औपचारिक विनंती केली आहे. संघटनेची मुख्य चिंता LIC कडे असलेल्या हिश्श्याच्या मूल्यांकनावर (Valuation) आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, विमाधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी विक्रीची किंमत दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या अपेक्षेनुसार असावी.
LICची जुनी गुंतवणूक आणि सध्याचा भाव
LIC ने २०१८ मध्ये IDBI बँकेतील 51% नियंत्रण हिस्सा प्रति शेअर सुमारे ₹61 दराने विकत घेतला होता. अलीकडील अहवालानुसार, संभाव्य विक्रीची किंमत प्रति शेअर ₹82 च्या आसपास असू शकते. मात्र, AIBOA चे म्हणणे आहे की, हा भाव मागील जवळपास आठ वर्षांतील गुंतवणुकीचे पूर्ण मूल्य दर्शवत नाही. जर अपुऱ्या किमतीत विक्री झाली, तर LIC च्या एकूण गुंतवणूक पोर्टफोलिओवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे भविष्यात विमाधारकांना मिळणाऱ्या बोनसवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अंतिम टप्प्यात व्यवहार, स्पर्धेत कोण?
हा विनिवेश (Disinvestment) व्यवहार अंतिम टप्प्यात असून, भारत सरकार आणि LIC सध्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धकांकडून आलेल्या सुधारित आर्थिक बोलींचे मूल्यांकन करत आहेत. यामध्ये फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स (Fairfax Financial Holdings) आणि एमिरेट्स एनबीडी (Emirates NBD) सारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. 60.7% हिश्श्याच्या विक्रीचे मूल्य अंदाजे $5.7 अब्ज डॉलर्स आहे. 24 ऑगस्ट 2026 पर्यंत, IDBI बँकेचे शेअर्स अंदाजे ₹83 वर व्यवहार करत आहेत, जे या डीलकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असल्याचे दर्शवते.
नियामकांचे नियम आणि भविष्यातील वाटचाल
सरकार पुढील महिन्यात हा विनिवेश प्रक्रिया अंतिम करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, हा व्यवहार गुंतागुंतीच्या नियामक तपासणीच्या अधीन आहे. फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स सारख्या संभाव्य अधिग्रहकांना (Acquirers) रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमांचे पालन करावे लागेल, कारण त्यांच्याकडे इतर वित्तीय संस्थांमध्ये, जसे की CSB बँकेत, हिस्सा आहे. या नियमांमुळे त्यांना विलीनीकरण किंवा हिस्सा विक्री करावी लागू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी, AIBOA चा हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावरील खाजगीकरणाच्या (Privatization) संवेदशील बाबींवर प्रकाश टाकतो. मूल्यांकनातील पारदर्शकता आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील हितांचे संरक्षण हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. पुढील काही आठवडे महत्त्वपूर्ण ठरतील, कारण सरकार यशस्वी बोली लावणाऱ्याची निवड करेल आणि आवश्यक नियामक परवानग्या मिळवेल. मार्केट पार्टिसिपंट्स अंतिम ऑफर किंमत, निवडलेला खरेदीदार आणि RBI तसेच IRDAI सारख्या नियामकांनी घातलेल्या अटींवर लक्ष ठेवतील.