सरकारने IDBI Bank मधील आपला बहुतांश हिस्सा Fairfax Financial Holdings ला विकण्याचा निर्णय पक्का केला आहे. या डीलमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या सेवा आणि पेन्शनच्या सुरक्षेची ग्वाही देण्यात आली आहे, मात्र तरीही बँक युनियन नोव्हेंबरमध्ये संपावर ठाम आहेत.
काय आहे सरकारी आश्वासन?
डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक ॲसेट मॅनेजमेंट (DIPAM) ने कर्मचाऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करताना स्पष्ट केले आहे की, शेअर खरेदी करारात (Share Purchase Agreement) कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या सेवा अटी आणि पेन्शन जबाबदाऱ्यांचे रक्षण करण्यात आले आहे. DIPAM चे सचिव अरुनीश चावला यांनी सांगितले की, नवीन मालकी हक्क आल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण होईल.
डीलचे गणित आणि कायदेशीर बाजू
ही ऐतिहासिक डील तब्बल ₹52,878 कोटी रुपयांची आहे, ज्यामध्ये 60% पेक्षा जास्त इक्विटी हस्तांतरित केली जाणार आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, IDBI Bank ही कंपनी कायदा आणि RBI च्या नियमांनुसार 'खाजगी क्षेत्रातील बँक' मानली जाते. यामुळे सरकारी बँकांच्या तुलनेत इथे कामगार धोरणे वेगळी आहेत, जे गुंतवणुकदारांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
युनियनचा विरोध आणि पुढची दिशा
सरकारने आश्वासने देऊनही 'युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स' (UFBU) आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. व्यवस्थापन बदलाच्या दूरगामी परिणामांची भीती व्यक्त करत युनियन्सने नोव्हेंबरमध्ये देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. ही परिस्थिती या मोठ्या आर्थिक व्यवहाराच्या पूर्णत्वासाठी एक तात्पुरता अडथळा ठरू शकते. सध्या गुंतवणुकदारांचे लक्ष आता नियामक मंजुरी (Regulatory Approval) आणि डील पूर्ण होण्याच्या अंतिम तारखेवर लागले आहे.